मैं इधर लोगों को खुशियां बांटने का काम करती हूँ … iConfess: A shower that turned me into a ‘lesbian’ I am so glad he left me The first and last kiss She could’ve escaped her misery that night More …

Go to NEWS.

मैं इधर लोगों को खुशियां बांटने का काम करती हूँ …

जनवरी 06, 2018 : Charu Sharma, directorcharusharma.wordpress.com

“वो मुझसे अपनी खुशियाँ लेने आते हैं, मेरे साथ हमबिस्तर होना तो उसका बस एक जरिया है, मैं किसी को खुशियाँ बांटने का काम करती हूँ, अब आप उसे किसी भी नाम से पुकारो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता”| ये शब्द हैं एक पेशेवर वेश्या के, एक धंधेवाली के, जी हाँ, हम सब अक्सर जिस्मफरोशी करने वाली औरतों को इसी नाम से पुकारते है, जानते है| लेकिन एक ऐसी ही धंधेवाली ने बड़ी ही बेबाकी से मुझे अपने काम के बारे में बताया और ना सिर्फ बताया बल्कि अपने काम को एक नए अंदाज में उसने मेरे सामने पेश किया जहाँ अपने काम के लिए अगर उसको फक्र नहीं था तो कोई गिला भी नहीं था| बल्कि बड़ी सहजता से उसने अपने आप को लोगों को खुशियाँ बांटने वाला एक जरिया बताया |

वेश्यावृति और वेश्याओं की स्तिथि पर बन रही एक डाक्यूमेंट्री फिल्म के सिलसिले में मुझे हाल ही में एक बड़े शहर के रेड लाइट एरिया में जाने का मौका मिला| जैसा कि अमूमन होता है कि हम ऐसी औरतों को या तो नफरत की नजर से देखते हैं या फिर बेचारगी के तराजू से तौलते हैं| यहाँ भी शुरू में हालात कुछ ऐसे ही थे| ज्यादातर औरतें अपने हालात और इस धंधे में होने वाली तमाम मुश्किलों के बारे में बयान कर रहीं थीं | हम सब जानते ही हैं कि जब से एस्कॉर्ट और हाई प्रोफाइल कॉल गर्ल्स ने इस काम को अपनाया है तबसे पारंपरिक कोठेवालियों के बुरे दिन शुरू हो गए हैं| हालांकि ये भी अपनी ताज़ा नस्लों को पारंपरिक शैली से बाहर निकाल कर डिजिटल दुनिया के लिए तैयार कर रही हैं लेकिन फिर भी दिक्कतें तो हैं ही|क्योंकि ना तो इनके पास उतनी सुविधाएं हैं और ना ही पैसा, तो किसी भी हाल में अपनी जड़ों से जुड़े रहना इनकी एक मजबूरी है|

कई औरतों से बात करने के बाद मेरी मुलाकात एक २५-२६ साल की लड़की से हुई | वो अपनी एक छोटी सी कोठरी के बाहर तैयार होकर बैठी थी | हमने उससे बात करना शुरू किया | उसने बड़े ही चहकते हुए अंदाज में अपना नाम बताया और हमसे भी दो चार सवाल पूछ डाले, मसलन ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो वगैरह वगैरह | ऐसा लगता था कि वो खुश थी वहाँ, हाँ, सही सुना आपने, वो खुश थी | पर ऐसी नर्क जैसी जगह पर कोई कैसे खुश हो सकता है लेकिन उसने हमारी सोच को झुठला दिया | उसके बारे में मेरी दिलचस्पी और बढ़ गयी | मैं उसकी कहानी जानना चाहती थी | उसने भी बिना हिचके बताना शुरू किया | “मैं उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे से हूँ, मेरे गावं में हमारे एक पड़ोसी थे | उनकी बेटी मेरी अच्छी सहेली थी | हम दोनों बहुत समय साथ में रहते थे | एक बार उनके यहाँ उनके एक रिश्तेदार आये जिनके लड़के से मेरे को प्यार हो गया | हम दोनों के परिवार वाले तो मानने वाले नहीं थे इसलिए वो मेरे को लेकर भाग आया | यहाँ उसके पहचान वाले कुछ लोग थे | उधर हम लोग कुछ दिन रहे | उसने और मैंने काम तलाश करने की कोशिश की लेकिन बात नहीं बनी | कुछ दिन में जो घर से पैसे वगैरह लाये थे वो सब ख़त्म हो गए| तब मुश्किल होने लगी | हम दोनों में झगड़े भी होने लगे और मेरा बॉयफ्रेंड मेरे को मारने भी लगा | उसके इधर जो जानने वाले लोग थे उन्होंने उसको इस धंधे के बारे में सुझाव दिया और बोला कि अगर मैं मान जाऊं तो वो ग्राहक पटा कर लाएंगे लेकिन बदले में उनको भी कमीशन चाहिएगा | मेरा बॉयफ्रेंड ने मेरे को बहुत समझाया और कहा कि इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है वरना हमें सुसाइड करना पड़ेगा या फिर घर वापस जाना होगा | उसने कहा कि उसे मेरे ऐसा करने से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है वो हमेशा मेरा साथ निभाएगा अगर मैं इस मुश्किल से उसको बाहर निकालती हु तो| तो मैंने बहुत सोचा और मेरे को लगा कि ये भी मेरे साथ है तो क्या प्रॉब्लम है | फिर मैं घर वापस जा नहीं सकती थी और मरना मुझे मंजूर नहीं था| जीने के लिए घर से भागी थी अब मर क्यों जाऊं, तो मैंने मन बना लिया कि ठीक है यही सही| ऐसे ही जियेंगे | मेरे बॉयफ्रैंड और उसके दोस्तों ने मेरे लिए कस्मटर लाना शुरू कर दिया| हर रोज एक कस्टमर लाया जाता और उस एक दिन का खर्च निकल जाता | ऐसे कुछ दिन चला लेकिन कुछ पैसा जुड़ नहीं पा रहा था क्योंकि रोज का खाना, पीना और कमीशन वगैरह का पैसा निकालकर कुछ बचता ही नहीं था | तब मेरा बॉयफ्रेंड मेरे पास एक नया ऑफर लेकर आया कि वो मुझे एक कोठे पर बेचेगा और वहां से बदले में एक मोटी रकम लेकर उससे अपना काम शुरू करेगा | फिर कुछ दिन में वापस मुझे वहां से खरीदकर ले जाएगा | मैंने ये बात भी मान ली | वो मुझे यहाँ छोड़कर पैसे लेकर चला गया | तब से मैं यहाँ हूँ | कुछ दिन तक वो कभी कभी मिलने आता था | फिर उसने आना बंद कर दिया | फिर एक दिन उसका एक दोस्त यहाँ आया और बताया कि अभी वो दूसरी लड़की के साथ सेट हो गया है और तेरे को भूल गया है | तो अभी तू इधर ही रहने वाली है |

पहले तो मेरे को दुःख हुआ, मैं बहुत रोई धोयी लेकिन इधर कोई किसी के आंसू नहीं पोंछता क्योंकि सब ही तो रोते हैं यहाँ | बहुत दिन सदमे में रहने के बाद मैंने फिर सोचा कि दुखी होकर क्या करूँगी | अपने को जिन्दा रखना है तो अब यही मेरी किस्मत सही, कोई क्या कर सकता है | सब समझदार लोग बोलते हैं की सब भगवान् की मर्जी से होता है तो मैं उसकी मर्जी के खिलाफ कैसे जा सकती हूँ | फिर मैंने सोचा, भगवान् सबके बारे में तय करता है तो शायद उसने मुझे इधर ख़ुशी बांटने के लिए भेजा है | तो मैं इधर लोगों को खुशियां बांटने का काम करती हूँ | मेरे कस्टमर लोग आते हैं इधर दुखी होकर और मेरे साथ टाइम बिताकर खुश होकर जाते हैं | दुनिया बोलती है धंधा करती है, हाँ तो करती हूँ धंधा लेकिन ख़ुशी बांटने का धंधा जो हर किसी के बस की बात नहीं है | दुखी तो हम किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन खुश करना आसान नहीं होता और मेरे को तो उस ऊपर वाले ने इस काम के लिए चुना है तो मै जो कर रही हूँ, उसमें खुश हूँ और दूसरों को भी खुश करती हूँ |”

उस दिन उस लड़की का आत्मविश्वास और जिंदगी और हालात के प्रति नजरिया वाकई सोचने पर मजबूर कर गया कि ऐसी जगह रहकर और इतना सब सहकर भी कोई इतनी मजबूती से कैसे खड़ा रह सकता है | यकीन मानिये कि उसकी जगह अगर कोई और होता तो कब का अपनी जिंदगी ख़त्म कर लेता | मैं उसके जज्बे, हिम्मत और सोच को सलाम करती हूँ और साथ ही ये जानना चाहती हूँ कि आजकल हम जो महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनमें इस तरह की महिलाओं की गिनती कहाँ है और गिनती है भी या नहीं क्योंकि हम में से ज्यादातर तो इन औरतों को समाज है हिस्सा ही नहीं मानते हैं | 
Go to the page >>> https://directorcharusharma.wordpress.com/2018/01/06/%e0%a4%ae%e0%a5%88%e0%a4%82-%e0%a4%87%e0%a4%a7%e0%a4%b0-%e0%a4%b2%e0%a5%8b%e0%a4%97%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%96%e0%a5%81%e0%a4%b6%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%82-%e0%a4%ac/
(The above story has been authored by Ms. Charu Sharma, directorcharusharma.wordpress.com and has been published without editing)

You may like to click on any of the following links:-
* Latest DOPT/CVC/RTI/MOF/CGHS/DPE Orders/Circulars
* Sexual Harassment – Govt. Orders/Circulars 
* Vigilance Related GOI/CVC Office Orders/Circulars
* Right to Information (RTI) – Rules Orders/Circulars (Subject-Wise)
* Decisions of Central Information Commission – Section-Wise
* CGHS Circulars/Empanelled Hospitals/Package Rates 

iConfess: A shower that turned me into a ‘lesbian’

Timesofindia.indiatimes.com
Oct 27, 2017
It just happened. Sounds like a cliche, but I never imagined that I would share a shower with my best friend. And it was weird because we were both girls, young and impressionable, who were still pursuing their dreams and education to become a doctor.
I wanted to be a doctor because that is what I grew up replying whenever someone asked me about my ‘aim in life’. But I dreamt about becoming a painter, to heal the world with colours, not with medicines. When I first saw her in our anatomy class, I knew that I had to draw her, hide her between the pages of my sketchbook. Not because I was a lesbian, I didn’t even know that there was such a word and I still fancied boys. I admired her just like the way Van Gogh admired the starry night. …

I am so glad he left me

Timesofindia.indiatimes.com
March 05, 2017
I was a stupid teenager then, almost unaware of outside world, well protected under my parents’ shadow. Had no idea about how life’s going to turn out for me. But that day something different happened, I met him for the first time at college. He was my senior. We chatted for a while and parted. He took my number and then series of endless talks and meetings began. …

The first and last kiss

Timesofindia.indiatimes.com 
Nov 16, 2016
Boarding pass check, carry on luggage check; as I picked up my bag and started walking towards the exit, a familiar hand touch called out to me. When I turned back, to my shock and happiness, I saw my most favourite face , a face that I hadn’t seen in the past 2 years, a face I’d never forgotten. …

She could’ve escaped her misery that night

Timesofindia.indiatimes.com
May 24, 2016
She got married to the most eligible bachelor in the neighbourhood, who was a decade older than her. …

A stranger on the platform   

Timesofindia.indiatimes.com 
Mar 30, 2016
“Hurry up Nidhi, or else we will miss the train and that would probably mean the end of world,” I shouted.
“Oh God! This must be ‘The D day’ for me. It seems that all the voracious and wild beasts from all over the world have come to this particular piece of land today. No male can be trusted. For them, girls are like a prey, born to be tethered away,” I thought in my mind. …

How a medical report made me realize my love for him

Timesofindia.indiatimes.com 
Mar 1, 2016
Tears were rolling down my cheeks as I held the white piece of paper in my hands. …

My aborted child still haunts me   

Timesofindia.indiatimes.com
Feb 22, 2016
I am a 26-year-old, media professional, living in Delhi with my fiance, who I met a year ago. Life has completely changed since last year, a new job brought sudden stability and he brought a sudden sense of responsibility in me, which was very exciting yet a little scary, when I thought about the future. …

When I was groped in a ‘safe’ city   

Timesofindia.indiatimes.com
Jan 10, 2016
I live right next to the place of my work. It is hardly a minute away on foot. I shifted to this new town recently, a fairly small one. Hence, I didn’t like it much, but we go where work takes us. …

Yes, I got pregnant when my husband was out of town   

Timesofindia.indiatimes.com
Dec 13, 2015
On a chilly Saturday morning, as the second line showed a faint positive I was gripped with shock, fear and sadness. The greatest joy to womanhood just turned into a curse. …

I found love after marriage, only to lose it

Timesofindia.indiatimes.com
Nov 27, 2015
I fell in love too and it happened, when I had least expected it. However, there was only one problem with this love. I was married and he was in a long-distance relationship. He was alone in the city and I was alone within my family. …

Note:- It may be noted that the information in this website is subject to the Disclaimer of Dtf.in. If you have a complaint with respect to any content published in this website, it may kindly be brought to our notice for appropriate action to remove such content as early as possible or publish the latest/updated content/event, if any, at info[at]dtf.in.

Aadhaar: Rapidly Disempowering the Old and Needy
Deadline for PAN-Aadhaar linkage extended to March 31
How to verify your Aadhaar-linked mobile number and email ID online 
Internet firms ask for Aadhaar to provide services 
Government simplifies Aadhaar-based verification of existing SIMs
Aadhaar now a must for post office deposits, PPF, KVP 
More …

Go to NEWS.

Aadhaar: Rapidly Disempowering the Old and Needy

Timesofindia.indiatimes.com 
02 January 2018
The mindless mandatory linkage of biometric Aadhaar numbers to every aspect of our lives—from birth to death, plus telephones and banks accounts—is causing widespread harassment. It has, finally, woken up many who believed the hype that biometric identification was a gift to citizens and a world-beating technological leap. The number of people who are wary about the risks involved in linking Aadhaar to all activities has now risen dramatically, with details of its fallibility being reported every day by the media. …

You may like to click on any of the following links:- 
* Latest DOPT/CVC/RTI/MOF/CGHS/DPE Orders/Circulars; News 
* RBI Circulars / Orders / Guidelines / Reports / Policy Documents; Master Circulars (Subject-Wise) 
* Vigilance Related GOI/CVC Orders/Circulars 
* Right to Information (RTI) – Rules/ Notifications/Circulars/Guidelines (Subject-Wise) 
* Decisions of Central Information Commission – Section-Wise 
* CGHS Circulars/Empanelled Hospitals/Package Rates

Deadline for PAN-Aadhaar linkage extended to March 31

Timesofindia.indiatimes.com 
Dec 8, 2017
NEW DELHI: The government on Friday extended the deadline for mandatory linking of PAN with Aadhaar by three months to March 31, 2018.
This is the third extension given by the government to individuals to link the Permanent Account Number (PAN) with the biometric ID.
The Centre had already informed the Supreme Court that it is willing to extend till March 31 the deadline fixed for mandatory linking of Aadhaar to avail various services and welfare schemes. …

How to verify your Aadhaar-linked mobile number and email ID online

Gadgetsnow.com
Dec 6, 2017
How to verify your Aadhaar-linked mobile number and email ID online
The 12-digit identification number Aadhaar has now become essential for a number of important tasks.
We need to link it to our bank accounts, PAN number, Mutual Funds, PPF account and insurance policies. …

Internet firms ask for Aadhaar to provide services

Timesofindia.indiatimes.com  
Nov 30, 2017 
BENGALURU: Internet companies are now making Aadhaar —the 12-digit unique identity number—mandatory for customers to avail their services. Amazon has asked customers to upload their Aadhaar numbers to track lost packages, while Bengaluru-based car rental platform Zoomcar has said it won’t accept bookings without Aadhaar as proof of identity. 
Amazon said it was a necessary means of authenticating customer identity. “We ask customers to submit a government–certified ID. We understand Aadhaar is the most widely held. So it is our preferred one,” said an Amazon India spokesperson. …

Government simplifies Aadhaar-based verification of existing SIMs

Timesofindia.indiatimes.com  
Oct 25, 2017 
NEW DELHI: The process of re-verification of existing mobile subscribers using Aadhaar is set to become simpler and more convenient, according to an official source.
The government has initiated a series of measures, including allowing re-verification at subscribers’ doorstep and One Time Password (OTP) based authentication of existing users, to make the entire exercise easier for telecom subscribers. …

Aadhaar now a must for post office deposits, PPF, KVP

Timesofindia.indiatimes.com
Oct 6, 2017
NEW DELHI: The government has made biometric identification Aadhaar mandatory for all post office deposits, PPF, the National Savings Certificate scheme and Kisan Vikas Patra.
Existing depositors have been given time till December 31, 2017 to provide the 12-digit unique identification number. …

Banks get one more month’s time to open Aadhaar units

Timesofindia.indiatimes.com 
Sep 6, 2017 
NEW DELHI: Unique Identification Authority of India (UIDAI) has given banks one more month to open Aadhaar enrolment centres in 10% of their branches as the deadline ended on August 30.
The UIDAI will impose Rs 20,000 as fine per uncovered branch after September 30. In July, the UIDAI had asked all scheduled and commercial banks to open Aadhaar enrolment and updation facility in one out of 10 branches by August-end. The reprieve of one month has now been granted as many banks sought additional time from the authority for setting up Aadhaar facility on their premises. …

Over 81 lakh Aadhaar cards deactivated: How to check if yours is active

Gadgetsnow.com 
Aug 16, 2017 
Government recently announced that it has deactivated over 81 lakh Aadhar cards. The minister of state for electronics and IT, PP Chaudhary revealed this in Rajya Sabha recently. Chaudhary told Rajya Sabha, “Till date, approximately 81 lakh Aadhaar numbers have been deactivated. The state-, year- and reason-wise data is not maintained by the UIDAI.” …

Aadhaar all set to replace PIN, password

Timesofindia.indiatimes.com 
Dec 2, 2016 
NEW DELHI: The Aadhaar number is all set to become an alternative for all online and card transactions which require password and PIN. Unique Identification Authority of India (UIDAI) is developing a mobile app that can be used by shopkeepers, merchants or individuals for receiving payments. …

Note:- It may be noted that the information in this website is subject to the Disclaimer of Dtf.in. If you have a complaint with respect to any content published in this website, it may kindly be brought to our notice for appropriate action to remove such content as early as possible or publish the latest/updated content/event, if any, at info[at]dtf.in.

Over 300 women in Hollywood launch campaign to fight sex abuse
All physical contact not harassment: Delhi HC
Court acquits rape accused, says no one discusses men’s dignity and honour
90 days paid leave for victims of sexual harassment
Officials accused of sexual harassment entitled to get copy of complaint

Go to NEWS.

Over 300 women in Hollywood launch campaign to fight sex abuse

Timesofindia.indiatimes.com 
Jan 2, 2018
Hollywood women A-listers and actors launched an initiative to fight systemic sexual harassment in the film industry, months after Harvey Weinstein’s alleged sexual transgressions came to light. The new initiative, called Time’s Up, is being backed by prominent Hollywood women, including Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Margot Robbie Jennifer Aniston, Ashley Judd, America Ferrera, Natalie Portman, Emma Stone, Kerry Washington and hundreds others, according to reports. …

All physical contact not harassment: Delhi HC

Timesofindia.indiatimes.com 
Nov 3, 2017
NEW DELHI: Unwelcome or accidental physical contact without undertones of a sexual nature doesn’t amount to sexual harassment, the Delhi high court has ruled.
Upholding the clean chit given to a former CRRI scientist with regard to a complaint of an ex-colleague against him, the HC said there should be context while defining a physical contact as sexual in nature. The woman scientist had challenged the clean chit given by the CRRI internal complaints panel to her colleague, whom she had accused of sexual harassment. …

You may like to click on any of the following links:-
* Latest DOPT/CVC/RTI/MOF/CGHS/DPE Orders/Circulars; News
* Sexual Harassment – Govt. Orders/Circulars
* The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013
* Vigilance Clearance
* Right to Information (RTI) – Rules/ Notifications/Circulars/Guidelines (Subject-Wise)
* Decisions of Central Information Commission – Section-Wise
* CGHS Circulars/Empanelled Hospitals/Package Rates

Court acquits rape accused, says no one discusses men’s dignity and honour

Timesofindia.indiatimes.com
Oct 31, 2017
NEW DELHI: While acquitting a rape accused recently, a court commented that no one discusses the “dignity and honour” of men, given that everyone is fighting for the rights, honour and dignity of women. Besides, it said, laws meant to protect women might be misused by women.
“Perhaps, now it’s the time to take a stand for men,” Nivedita Anil Sharma, special judge of POCSO Act court, said. She found several contradictions in the testimony of the complainant and her parents, pointing out the prosecution’s “miserable failure”. …

90 days paid leave for victims of sexual harassment

Indiatoday.intoday.in  
“It will come as a relief to the victims who undergo a lot of trauma while working in the office that too in the presence of the accused,” a senior DoPT official said.
July 17, 2016
Women central government employees who have filed complaints of sexual harassment can now get a paid leave of three months during the pendency of inquiry, the government has said. …

Officials accused of sexual harassment entitled to get copy of complaint    

Hindustantimes.com
Dec 09, 2015
Accused government officials are entitled to get a copy of the complaint against them even if the allegations pertain to sexual harassment, the Central Information Commission has held. …

Note:- It may be noted that the information in this website is subject to the Disclaimer of Dtf.in. However, in case you have a complaint with respect to any content published in this website, it may kindly be brought to our notice for appropriate action to remove such content as early as possible or publish the latest/updated content/event, if any, at info[at]dtf.in.

CASTE NEWS

The Dalit Women Who Made Their Voices Heard in 2017
The Ugly Reality of Caste Violence and Discrimination in Urban India
Kerala Opens Temple Doors To Dalit Priests, And Equality
Dalits Swarm Social Media With Moustache Selfies in Gujarat in Novel Protest
Dalit youth beaten up for sporting a moustache
More …

Go to NEWS.

The Dalit Women Who Made Their Voices Heard in 2017

Thewire.in 
31/12/2017 
On the threshold of 2018, The Wire revisits some uplifting moments from 2017. Here’s 2017: The Year in Hope.
It’s been a hard few thousand years to be Dalit and clearly, 2017 was no exception. But it was also a year in which Dalit men and women spun threads of hope everyone could cling to, except Dalit women shined especially bright. They shattered public myths of what Dalit women could do, look like or mean for the country as a whole. …

You may like to click on any of the following links:- 
* Reservation for SCs/STs/OBCs 
* Latest DOPT / CVC / RTI / MOF / CGHS / DPE  Circulars 
* Vigilance Clearance 
* Right to Information (RTI) – Rules/ Notifications/Circulars
* Decisions of Central Information Commission – Section-Wise and Subject-Wise 
* CGHS Circulars/Empanelled Hospitals/Package Rates 
* Public Sector Enterprises Service Rules and Other Rules/Circulars/Guidelines

The Ugly Reality of Caste Violence and Discrimination in Urban India

Thewire.in
Dec 12, 2017       
A mention of violence against Dalits on account of their caste readily bring forth images from rural or small-town India; depending on our vintage these could be from late 1970s’ horrific Belchi and Pipra massacres, or of the more recent public flogging of Dalits in Una, Gujarat. We would rarely imagine metropolitan cities, supposedly melting pots, as being sites of caste-based crimes, as the urban arena is expected to dissolve and obliterate caste distinctions. Caste is prima facie anonymous in urban India; urban (upper-caste) Indians would forcefully insist that caste is either dead or dying, as forces of urbanisation, globalisation and modernisation are sweeping away antiquated social distinctions, and fostering a climate of meritocracy, which recognises and rewards individual merit or ability on a level playing field. …

Kerala Opens Temple Doors To Dalit Priests, And Equality

Ndtv.com
October 10, 2017
Thiruvananthapuram:  In a landmark step, 36 non-Brahmins – six of them Dalits – have been appointed as priests in conservative Kerala. The appointments were made by the Kerala’s Travancore Devasom Recruitment Board, which is controlled by the state government – currently headed by CPM’s Prinarayi Vijayan.
Today, Yadhu Krishna, a Dalit, scripted history became the first to enter the sanctum sanctorum of the centuries-old Thiruvalla Manappuram Siva temple. …

Dalits Swarm Social Media With Moustache Selfies in Gujarat in Novel Protest

A Dalit was lynched by the upper caste Patel community for watching people do the garba, the traditional Gujarati dance, on Saturday last week, while another was beaten up on Sunday in the Gandhinagar district by Rajputs for sporting a moustache.
News.10.com 
October 2, 2017
Ahmedabad: Months before the Gujarat Assembly election, Dalits, a year after the Una incident, are once again up in arms against the government, alleging the atrocities against their community continue unabated. Rashtriya Dalit Adhikar Manch is already planning a number of protests in the days to come.
A Dalit was lynched by the upper caste Patel community for watching people do the garba, the traditional Gujarati dance, on Saturday last week, while another was beaten up on Sunday in the Gandhinagar district by Rajputs for sporting a moustache. …

Dalit youth beaten up for sporting a moustache

Timesofindia.indiatimes.com 
Sep 29, 2017
AHMEDABAD: Merely 15km from the state capital, Gandhinagar, a dalit youth was beaten up by some upper caste people allegedly for sporting a moustache!
Three persons from the darbar community allegedly abused and assaulted Piyush Parmar (24), the youth from Limbodara village in Kalol taluka of Gandhinagar district, on September 25 because the members from the dominant community did not like the idea of a dalit youth sporting a moustache. …

Telangana: Dalits allege social boycott in Nizamabad, not allowed to celebrate Navratri or enter temple

The conflict started when some Dalits organised a dahi-handi event in the village as part of Krishnashtami celebration which allegedly irked upper caste families.
Indiatoday.intoday.in
Hyderabad, September 25, 2017
While India got its second Dalit president in Ram Nath Kovind a few months ago, for villagers in Nizamabad district of Telangana, such news has failed to put an end to the caste discrimination they face.
Nearly 110 Dalit families in Bejjora village of Bheemgal Mandal in Nizamabad are facing alleged social boycott by village development committee (VDC) members. …

Dalit lawyer threatened by upper caste inmates in jail

Timesofindia.indiatimes.com 
Jan 2, 2017
AHMEDABAD: Navchetan Parmar, an accused in the murder of a police constable, during dalit protests post the Una flogging episode in July 2016, has alleged that some upper caste prisoners had threatened him to keep mum about atrocities, when he was lodged in Amreli jail. Parmar is one of the accused in the murder of Pankaj Amreliya, who was injured when a protest by dalits, on July 19, turned violent in Amreli. …

Dichotomisation of Caste and Class

Epw.in 
Nov 11, 2016

Denied water, tribal woman in UP digs her own well

Timesofindia.indiatimes.com
Jul 13, 2016 
Lucknow: A tribal woman in Uttar Pradesh’s parched Bundelkhand has dug a well almost single-handedly for 40 families after her upper caste neighbours denied them access to a hand-pump.
“We are tribals and lived in Duddhi village. But we were not allowed to use the hand-pump by the upper caste residents. Arranging for a pot of drinking water was an everyday battle we had to face for the quest of survival,” said Kasturi. …

Crime rising against India’s lowest castes

Thehansindia.com 
Jul 06, 2016 
In the prosperous district of Kannur in one of India’s most prosperous states, Kerala, Eramangalathu Chitralekha, 39, was the first Dalit woman to drive an autorickshaw in 2005. Her new profession immediately angered the upper castes, who taunted her and threatened violence. One day, that year, her autorickshaw was set ablaze. In 2013, it was damaged beyond repair. The district collector gifted her a new autorickshaw in June 2014, but on March 4, 2016, it was destroyed again. …

Reservations don’t make access to resources easier for lower-caste students

Social stigma, lack of awareness, bureaucratic hurdles prevent students from making use of quotas
Livemint.com
June 10, 2016
Students from backward castes and tribal communities are often disparaged for not being good enough and using the reservation system to gain admissions. A recent paper from the UN University World Institute for Development Economics Research shows students from these strata strive just as hard for seats in colleges and government jobs, but despite that face a social stigma. …

Dalits can’t draw water from well here   

Timesofindia.indiatimes.com 
Apr 14, 2016 
Becharaji (Mehsana): On a sweltering afternoon, a dozen-odd women of Bechar village in Mehsana sit a few steps away from the well with their pots. …

Tamil Nadu: Dalit man hacked to death in full public view for marrying Thevar girl in Tirupur   

Firstpost.com
Mar 14, 2016
In yet another incident of caste violence in Tamil Nadu, a newly-wed couple was beaten up by goons in full public view in Udumalpet, Tirupur, on Sunday, after which the culprits then hacked the man to death. …

The women who refuse to do India’s dirtiest job  

Theguardian.com
March 01, 2016
Ranikumari Khokar is campaigning to end a caste-based practice that condemns women to cleaning human waste by hand
Every morning I would take a broom and tin plate to the homes of the upper caste thakurs to pick up their faeces. I would collect the waste in a cane basket and later throw it in a dumping ground outside the village.” …

I was asked my caste at Dwarka temple: Kumari Selja

Timesofindia.indiatimes.com
Dec 1, 2015
NEW DELHI: Congress MP Kumari Selja created a stir in Rajya Sabha on Monday by claiming that she was asked about her caste when she visited the Dwarka temple in Gujarat as a Cabinet minister. …

Rajasthan: Dalit student beaten for touching utensil in school

Timesofindia.indiatimes.com
Oct 04, 2015
A 10-year-old Dalit student of a government school in Osian tehsil sustained minor injuries after his teacher allegedly thrashed him for touching utensil when the mid-day meal was being served inside the school premises, the police said on Saturday. …

‘Barbers refuse to cut hair of Dalits’   Thehindu.com
May 03, 2015
After the recent incident of Dalits being denied haircuts at salons at Panjiganahalli in Sira taluk, a similar case has surfaced in Kadagathur, Madhugiri taluk. …

Mention of caste-based abuse sans details can’t attract provisions of SC/ST Act: HC   Indianexpress.com
April 30, 2015
Mere mention of an allegation in the FIR that the complainant was referred to with caste-based remarks is not enough to take cognisance of the offence made under the Scheduled Castes/Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act (commonly known as the SC/ST Act), the Allahabad High Court has ruled. …

Note:- It may be noted that the information in this website is subject to the Disclaimer of Dtf.in. If you have a complaint with respect to any content published in this website, it may kindly be brought to our notice for appropriate action to remove such content as early as possible or publish the latest/updated content/event, if any, at info[at]dtf.in.

RTI NEWS

Denying Information For Lack Of Aadhaar Violates RTI Act: Central Information Commission
Woman files RTI for estranged husband’s caste, CIC in a fix
Providing illegible documents amounts to denial of information: CIC
Court records can also be obtained under RTI: CIC
Corporate Debt Restructuring (CDR) Cell and Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) not public authorities under the RTI Act: CIC  
More …

Go to NEWS.

Denying Information For Lack Of Aadhaar Violates RTI Act: Central Information Commission

Ndtv.com 
December 28, 2017
New Delhi:  Denial of information for the lack of Aadhaar card is a serious breach of right guaranteed under the RTI Act and amounts to harassment of the applicant, the Central Information Commission has held.
The Commission has imposed maximum penalty under the act on the then RTI handling officer of the Housing & Urban Development Corporation (HUDCO) for not providing information on gifts purchased by it and expenses incurred by its CMDs on the grounds that identification documents were not provided by the applicant. …

Woman files RTI for estranged husband’s caste, CIC in a fix

Timesofindia.indiatimes.com 
Dec 27, 2017
NEW DELHI: A woman’s request for the caste certificate of her estranged husband has put the CIC in a fix. The request for the certificate, which the woman claimed was for her child, is not allowed under the RTI Act, as it is information about a third party. The CIC however, has directed the Northern Railway to seek the estranged husband’s consent to allow sharing of the information for the sake of his child’s future. …

You may like to click on any of the following links:-
Selected Decisions of Central Information Commission (CIC) * RTI Rules/Orders * RTI – Court Judgments * Latest DOPT/CVC/RTI/MOF/CGHS/DPE Orders/Circulars * Latest Department of Personnel & Training (DOPT)/DPPW Orders/Circulars * Latest Ministry of Finance Orders/Circulars * Deptt. of Public Enterprises (DPE) Circulars  * Vigilance Clearance and Vigilance Clearance Certificate * Vigilance Related GOI/CVC  Orders/Circulars * Decisions of Central Information Commission – Section-Wise * CGHS Circulars/Empanelled Hospitals/Package Rates * Reserve Bank of India (RBI) – Circulars & Master Circulars (Subject-Wise)

Providing illegible documents amounts to denial of information: CIC

Dec 11, 2017 : Dtf.in 
A perusal of the CIC’s Interim shows that the appellant had alleged that the CPIO was causing delay in resolving his seniority issue which has resulted in reduction of his salary by Rs. 17,000 (approximately). The Commission found that the appellant has a genuine case, as giving illegible documents amounts to denial of information.
Accordingly, the CPIO was, inter alia, directed to explain why the Public Authority should not be directed to pay compensation to the appellant for providing illegible documents, within 15 days from the date of the order. Further, the Public Authority has been directed to return the amount of Rs. 176 deposited by the appellant.
The case is posted by Hon’ble Information Commissioner for compliance proceedings on 04.01.2018.
See the CIC Decision >>> Selected Decisions of Central Information Commission (CIC)

Court records can also be obtained under RTI: CIC

Nov 08, 2017 : Umesh Sharma, Advocate, Legalhelplineindia (www.legalhelplineindia.com)
New Delhi. The CIC has ruled that the court records are part of the public documents, hence the same can also be obtained under the RTI Act. The definition of public records is also dealt in Section 74 of the Indian Evidence Act of 1972, which reads as under:
“74. Public documents.—The following documents are public documents :
(1) Documents forming the acts, or records of the acts
(i) of the sovereign authority,
(ii) of official bodies and tribunals, and
(iii) of public officers, legislative, judicial and executive, 1[of any part of India or of the Commonwealth], or of a foreign country; 1[of any part of India or of the Commonwealth], or of a foreign country;
(2) Public records kept 2[in any State] of private documents.”
The CIC appeal was against an order passed by the PIO of district courts wherein the records of the court proceedings were denied to a complainant. CIC has declared him entitled to the records and issued directions to the PIO.
There is a process of  inspection of the court records and granting the certified copies of the court records and every court has a copying agency where anyone can apply for certified copies of the court records as per the rules and obtain the certified copies of the documents of a particular case file. The rules however mandate the distinction between decided and pending cases. The records of a decided case can be granted to anyone on application but for the pending cases, the records can only be obtained by the party concerned. Besides this the records of the court can be summoned to any other court and presented.
Some unanswered questions in this regard still remain determination as to whether the cause list maintained by the courts is a judicial record or a public record? Several statutory, mandatory and administrative registers maintained in the courts are also undefined whether they are judicial records or administrative records. 
Since the court records contain both judicial as well as administrative records containing the personal information of the litigating parties, a thin line of demarcation is to be drawn before disclosing all the information to any third party and making the said records as public records. In some cases, courts specifically pass gagging orders for keeping the records in sealed covers, in some cases such as crime against women the names of the females or victims is not to be disclosed. There are several unanswered questions still to be delved upon. The right to privacy of an individual also needs to be kept in mind while disclosing personal information.
The order passed by CIC will go a long way in establishing transparency. In an era where all the public records should be available online in digital form, this order of CIC is a step forward.

Corporate Debt Restructuring (CDR) Cell and Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) not public authorities under the RTI Act: CIC

Oct 04, 2017 : Dtf.in 
The CIC vide its Decision dated 16.09.2017 has decided that the Corporate Debt Restructuring (CDR) Cell is not a public authority.
The CIC vide its Decision dated 04.09.2017 has decided that the Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) not a public authority. 
To see copies of the CIC Decisions dated 16.09.2017 and 04.09.2017, please click here.

Maintain order sheets, upload within three days: Delhi HC to Central Information Commission

Moneycontrol.com 
Sep 24, 2017
In a bid to make the functioning of the country’s transparency watchdog Central Information Commission (CIC) transparent, the Delhi High Court has directed it to maintain a record of daily proceedings and upload it within three days of the hearing a case.
The order came after the CIC told the High Court that most of the cases were decided on the basis of a single hearing and hence, there was no requirement for maintaining the record of daily orders. …

Disclose DHJS exam interview marks under RTI: HC

India.com 
September 24, 2017 
New Delhi, Sep 24 (PTI) The Delhi High Court has directed its information officer to disclose under the RTI, the marks awarded by an interview panel to candidates of Delhi Higher Judicial Service (DHJS) examination held in 2013. 
The court said when the results of the examination have been placed in public domain, there was no question of claiming any exemption under the Right To Information (RTI) Act. …

Amount charged after delaying the information to be returned

Sep 16, 2017 : Dtf.in
Information regarding the number of outsider postmen at Jalgaon HO and since when they had been discharging their duties along with their names and other particulars, was sought by an information seeker under the Right to Information Act, 2005. CPIO provided point-wise information 25.02.2015. FAA vide his order stated that information on record be supplied within the stipulated period. Being dissatisfied by the response received, the appellant approached this Commission.
The CIC on May 29, 2017 ordered, inter alia, as under:-
“It is wrong to collect huge amount after delaying the response by two months. As per law they cannot charge if they have delayed the response beyond one month. Hence the Commission directs the respondent authority to provide complete information after certifying the documents and return Rs.7,096 to the appellant.”
More: CIC Decision dated 14.09.2017 on the Appeal filed by Shri R.B. Patil Vs. PIO, Department of Posts >>> CIC Decisions

Service Details Of Employees Amounts To ‘Personal Information’ under the RTI Act: SC

Sep 01, 2017 : Dtf.in
The Supreme Court has held that service details of employees, being personal in nature, was exempt from being disclosed under Section 8(1)(j) of the Right to Information Act, 2005. Such details cannot be provided unless there is involvement of any larger public interest.
The Hon’ble Supreme Court has held as under:-
“14)  … … It is for the reasons that, firstly, the information sought by respondent No.1 of individual employees working in the Bank was personal in nature; secondly, it was exempted from being disclosed under Section 8(j) of the Act and lastly, neither respondent No.1 disclosed any public interest much less larger public interest involved in seeking such information of the individual employee and nor any finding was recorded by the Central Information Commission and the High Court as to the involvement of any larger public interest in supplying such information to respondent No.1.
15)   It is for these reasons, we are of the considered view that the application made by respondent No.1 under Section 6 of the Act was wholly misconceived and was, therefore, rightly rejected by the Public Information Officer and Chief Public Information
Officer whereas wrongly allowed by the Central Information Commission and the High Court.
16)   In this view of the matter, we allow the appeal … “ 
More: SC Judgment dated 31.08.2017 – Canara Bank Rep. by its Deputy Gen. Manager Vs. C.S. Shyam & Anr. >>> Supreme Court Judgements

High Court tells government to disclose IB report to IFS officer

Hindustantimes.com
Aug 24, 2017
The Delhi high court on Wednesday upheld a CIC order directing the Centre to give IFS officer Sanjiv Chaturvedi a copy of the Intelligence Bureau (IB) report regarding alleged harassment and false cases filed against the whistle-blower for exposing graft during his tenure as forest officer in Haryana.
The court dismissed the IB’s plea challenging Chief Information Commission’s (CIC) April 2016 order directing to provide a copy of the report in relation to the alleged harassment, human rights violation, and false cases filed against Chaturvedi. …

CIC orders Madras High Court to publish impunged orders on website

Indiaexpress.com
August 17, 2017 
The Central Information Commission has directed the Madras High Court registry to upload impugned orders of lower courts and tribunals on its website in larger public interest. 
Chief Information Commissioner R K Mathur said the disclosures would help the general public, litigants and stakeholders link the orders of the High Court with impugned or challenged orders. …

61 per cent dip in penalties imposed by CIC: Govt

India.com 
July 19, 2017
New Delhi, Jul 19 (PTI) The number of penalties imposed by the Central Information Commission have reduced by 61 per cent between 2013-14 and 2015-16. 
“In so far the Central Information Commission (CIC) is concerned, penalty was imposed in 138 number of cases in the year 2013-14, 44 cases in 2014-15 and 54 cases in 2015-16. No data is centrally maintained for state information commissions,” Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Jitendra Singh today said in the Lok Sabha. …

RTI would be discarded if applicant dies: Centre

Aisanage.com 
Jul 12, 2017, 
Mumbai: The Centre’s new set of draft rules for Right To Information (RTI) Act, which makes it tougher for applicants to seek information under the Act, has become controversial. One of the major provisions that is being opposed by all, says that the application would be discarded if the applicant dies. RTI activists across the country have been fighting to remove this particular provision, which according to them would jeopardise the lives of the applicants. There have been allegations that the government has tried to dilute the RTI Act ever since its inception. …

Right to Information or Right to Intimidation?

Hindustantimes.com 
Jul 08, 2017 
Earlier this year the government proposed some changes to the RTI rules, which has caused concern to activists. Once passed, the RTI Rules 2017 will replace the RTI Rules 2012. The proposed rules were put out on the DoPT website for comments, and many say they have written to the department with their suggestions. Two of the most worrying changes in the rules are the provisions that proceedings pending before the commission shall abate on the death of the appellant and that the Commission may allow an appellant to withdraw an appeal if the matter has not been finally heard or a decision or order not been pronounced already by the Commission. (HT) …

Why can’t Governor’s office come under RTI ambit: SC

India.com
July 9, 2017
New Delhi, Jul 6 (PTI) Why can’t the office of high constitutional functionaries like Governor come under the ambit of the Right to Information (RTI) Act, the Supreme Court asked today.
A bench of Justices Arun Mishra and Amitava Roy raised the question during the hearing of a plea file by the Centre challenging a 2011 order of Bombay High Court directing the disclosure of Governor’s report given to the President about the political situation in Goa in 2007. …

Central Information Commission directs govt to disclose data of officers facing corruption charges

Firstpost.com 
Jul, 02 2017 
New Delhi: The Central Information Commission (CIC) has directed the government to proactively put in the public domain data about officials facing corruption cases in each department. 
The transparency watchdog has directed the Department of Personnel and Training to ensure that “numerical” data of government officials facing corruption charges should be brought out in public domain but not their names. …

Central Information Commission directs govt to disclose data of officers facing corruption charges

Firstpost.com 
Jul, 02 2017 
New Delhi: The Central Information Commission (CIC) has directed the government to proactively put in the public domain data about officials facing corruption cases in each department.  
The transparency watchdog has directed the Department of Personnel and Training to ensure that “numerical” data of government officials facing corruption charges should be brought out in public domain but not their names. …

Why can’t Governor’s office come under RTI ambit: SC

India.com 
July 9, 2017 
New Delhi, Jul 6 (PTI) Why can’t the office of high constitutional functionaries like Governor come under the ambit of the Right to Information (RTI) Act, the Supreme Court asked today. 
A bench of Justices Arun Mishra and Amitava Roy raised the question during the hearing of a plea file by the Centre challenging a 2011 order of Bombay High Court directing the disclosure of Governor’s report given to the President about the political situation in Goa in 2007. …

CIC returns RTI plea written in Gujarati

Timesofindia.indiatimes.com 
Jun 5, 2017 
Ahmedabad: Central Information Commissioner (CIC) has returned a plea under Right to Information (RTI) Act filed by a city-based activist seeking details of black money seized after demonetization. The office has said it has returned the application as it was in Gujarati and not written in English or Hindi. …

Draft RTI rules: Clause allowing appeals to be withdrawn puts applicants at risk, warn activists

Scroll.in
Apr 04, 2017
After five years, the Union government has decided to update the rules for the implementation of the Right to Information Act, which was passed by the Congress-led United Progressive Alliance regime in 2005 to provide a transparent mechanism for citizens to access information.

The Department of Personnel and Training, the nodal department enforcing the Act, put up the draft rules on its website last week, seeking feedback from the public by April 15. The idea behind the revamp of the rules is to simplify the process of obtaining information. However, certain changes proposed in the new draft rules have not gone down well with transparency activists, who fear it may end up as a tool to intimidate them and discourage citizens from using the law. …

CIC directed Chief Passport Officer to lay down clearly articulated policy, shared with general public, for re-verification of police report

March 13, .2017 : Dtf.in
New Delhi. The Chief Passport Officer has been directed by the Hon’ble CIC, inter alia, to lay down clearly articulated policy, shared with general public, for re-verification of police report. The Hon’ble CIC’s order was passed while deciding the second appeal from an RTI applicant who had applied for issuance of a new passport.
The respondent participated in the hearing through counsel in person. The appellant did not participate in the hearing.
In the order passed on March 08, 2017, the respondent was directed to provide to the appellant the information in context of his RTI application within 30 days of the said order. The Respondent CPIO was directed to show cause why action should not be taken against them for contravening the provisions of the RTI Act including not giving correct information, within 30 days of the said order. Further, the Chief Passport Officer was “directed to issue directions to all offices for:
(i) Invariably giving point-wise replies to RTI application.
(ii) Specific deficient documents should be clearly mentioned.
(iii) If an adverse police report is received, its copy should be sent to applicant immediately for his comments.
(iv) Clearly articulated policy, shared with general public, for re-verification of police report should be laid down.” The time granted for compliance is “within 30 days”.

The above information is subject to the Disclaimer of Dtf.in.

Information on consumer amenities must be given under RTI: CIC

Timesofindia.indiatimes.com 
Mar 9, 2017
CHENNAI: Data on the number of toilets, water supply, electricity and number of counters provided for transactions of receipts and withdrawals in a bank branch cannot be denied under the Right to Information Act.
This is the gist of a ruling by the Central Information Commission (CIC) recently, in response to an RTI petition filed by Chennai-based consumer activist, T Sadagopan, who, in 2015 had filed an RTI petition with the Avadi branch of Bank of India (BoI). …

Cooperative Banks within the purview of the RTI Act: Bombay High Court

March 3, 2017 : Dtf.in
It has been held by the Aurangabad bench of the Bombay High Court that co-operative institutions “need to supply” information to any “public authority” established under the Cooperative Societies Act. The petitioners had sought exemption under the RTI Act, 2005.
In para 10 of their judgment dated February 13, 2017, in the case of Jalgaon Jillha Urban Cooperative Banks Association Ltd., Jalgaon Vs. State of Maharashtra & Ors., Hon’ble Bombay High Court has decided as under:-
“The provisions of the Maharashtra Cooperative Societies Act if read with the definition of information given in section 2(f) of the Act, it can be said that everything which is mentioned in the definition of information needs to be supplied  by the cooperative institution to the authority created under the Cooperative Societies Act. The definition of ‘public authority’ given in section 2(h) shows that such public authority can be created by any law made by the State Legislature. It is already observed that the officers like Register and his subordinate officers are appointed under the Cooperative Societies Act and they have the control over the aforesaid things. In view of these circumstances, the observations made by the Apex Court in the paragraphs already quoted can be used safely when the information is sought from the authority like Register or his subordinates under the Cooperative Societies Act. Thus, the reliefs claimed in the present petition cannot be granted as the reliefs can be used directly or indirectly by the cooperative institutions to deny the supply of the information. The circumstances that the other matters were allowed by this court, other Bench of this Court, cannot come in the way of giving present decision by this Court as the decision of the Supreme Court was not there when other matters were decided by this Court. This Court holds that no relief which is claimed in the present petition can be given to the petitioner. The previous interpretation made by this Court is not correct interpretation in view of the law laid down by the Apex Court. In the result, the petition stands dismissed.” 

More: Cooperative Banks/Societies within the ambit of RTI Act –  Bombay HC Judgment dated 13.02.2017 – Jalgaon Jillha Urban Cooperative Banks Association Ltd., Jalgaon Vs. The State of Maharashtra & Others [Section 2(h)]

Housing societies bound by RTI Act, must share info: Court

The petitioner had argued before the court that cooperative institutions registered under the Maharashtra Cooperative Societies Act, 1960 cannot be treated as `public authority’ under sections 2(h) and 8 of the RTI Act 
Economic Times 
March 02, 2017
Cooperative institutions, including around 75,000 housing societies in the Mumbai metropolitan region, can no longer refuse to share records under the Right To Information (RTI) Act with the Aurangabad bench of the Bombay high court ruling that these establishments come under the purview of the transparency legislation. …

Delhi HC stays CIC fine on DU for rejecting RTI queries on PM, Irani

Indianexpress.com 
February 21, 2017 
The Delhi High Court today stayed three separate CIC orders imposing Rs 25,000 penalty on Delhi University’s public information officer for rejecting RTI applications seeking facts about the graduation degrees of Prime Minister Narendra Modi and Union Minister Smriti Irani. Justice Sanjeev Sachdeva observed that the RTI applicants “wasted judicial time” by filing “frivolous” pleas before the Central Information Commission (CIC) for rejection of their applications on technical grounds, instead of addressing the deficiencies pointed out by the central public information officer (CPIO) of Delhi University (DU). …

HC quashes CIC order asking BCD to give minutes of meetings

India.com 
February 15, 2017 
New Delhi, Feb 15 (PTI) The Delhi High Court has set aside a CIC order directing the Bar Council of Delhi (BCD) to provide the minutes of all meetings held by it from April 2010 till March 2015 and its sources of income.
Justice Sanjeev Sachdeva said the Central Information Commission (CIC) “fell in error” in issuing the direction to put all such information in public domain as the minutes of meetings would contain “confidential personal information and information received in fiduciary capacity”. …

Frivolous queries irk officials

Timesofindia.indiatimes.com  
Feb 08, 2017
AURANGABAD: Several government and semi-government officials here said they have become familiar with some persons, who habitually file RTI applications. They claimed that a closer scrutiny of such applications would reveal that the whole purpose of filing the Right To Information pleas contravenes the purpose of the transparency Act. …

Students can now seek ICSE answer sheets, re-evaluation: Info panel

Timesofindia.indiatimes.com
Feb 6, 2017
MUMBAI: The Central Information Commission (CIC) has brought the private Council for Indian School Certificate Examinations (CISCE) board under the purview of the RTI Act. The ruling came after the appellant’s request for copies of his son’s ICSE exam answer sheets for six subjects was turned down. Kaushik’s father had applied for rechecking of his son’s papers, but CISCE norms only allow the verification of marks at a fee of Rs 4,000 for all papers. …

Top law officer out of RTI ambit: HC

Telegraphindia.com 
New Delhi, Feb. 3 (PTI): The office of the attorney-general of India does not come under the Right to Information Act as it is not a “public authority”, Delhi High Court ruled today.
The verdict by a division bench of Chief Justice G. Rohini and Justice Jayant Nath came on an appeal by the Centre challenging the decision of a single judge who had held that the AG’s office is a public authority under the ambit of the transparency law. …

More than 60 per cent CIC orders flawed: study

Dnaindia.com  
Mon, 30 Jan 2017 
It was conducted by the Research, Assessment and Group (RAAG) and Satark Nagrik Sangathan, which look after the implementation of RTI 
More than 60 percent of the central information commission (CIC) orders are “deficient” in terms of “recording critical facts” and “grounds for decision of the IC and the basis thereof.” …

CIC has no power to order jail authorities reg compensation: HC

Business-standard.com  
January 27, 2017 
Central Information Commission (CIC) does not have the power to direct Tihar Jail to develop a system of compensating inmates who have been incarcerated beyond their period of sentence, Delhi High Court has held.  …

Central Information Commission order on Narendra Modi degree stayed by Delhi HC

Timesofindia.indiatimes.com 
Jan 24, 2017 
NEW DELHI: The Delhi high court on Monday stayed till April 27 a Central Information Commission order asking Delhi University to allow inspection of records of all students who cleared BA examination in 1978, which includes prime minister Narendra Modi. …

Man uses RTI to prove his wife is employed

Timesofindia.indiatimes.com 
Dec 24, 2016 
LUCKNOW: Settling family disputes through RTI is a trend not new to UP State Information Commission (UPSIC). The latest to have reached the commission is from Meerut. The case pertains to a harried husband.
The man has filed a complaint in the commission and said he is being harassed by his wife. He has urged to provide him the information he has sought under the Right to Information (RTI). The information, he said, if given, would be of extreme help. …

CIC directs Railway Board to amend the rules for copying charges under RTI

Dec 14, 2016 : Dtf.in 
New Delhi. The Central Information Commission has, on December 5, directed the Railway Board to stop charging Rs 750 per page for photocopying and follow the provisions of the RTI Act and Rules. Under the RTI Act, Rs. two per page has been fixed for photocopying. The appellant did not participate in the hearing. 
The respondent stated that the appellant was asked to deposit copying fee Rs. 750/- for reservation chart as per Railway Rules but the appellant did not respond to that letter. The appellant filed 2nd appeal before the CIC.
Hon’ble CIC, in its order, directed the Railway Board to take steps to amend the rules regarding copying charges suitably to bring them in conformity with the letter and spirit of the RTI Act and Rules.

Disclose details of corrupt officials: Info panel to govt

Order issued on an application by Rohtak-based RTI activist  
Tribuneindia.com 
Rohtak, December 5, 2016 
Efforts of a Rohtak-based RTI activist to get details about the involvement of IAS, HCS, IPS and HPS officers in corruption cases finally seem to be bearing fruit.
The Haryana government as well as the State Information Commission had earlier refused to furnish the information sought by the applicant under the RTI Act. The applicant then moved the Punjab and Haryana High Court, which directed the commission to reconsider the matter. …

Right of retired employee & RTI

Thehansindia.com
Nov 29,2016 
Two issues show the inefficiency in the system– non-filling of the vacancies and not giving pension and other benefits on the day of retirement. …

Citizens To File Information Commission Complaints, Appeals Online

Ndtv.com 
November 04, 2016 
New Delhi:  Right To Information or RTI applicants will soon be able to file complaints and appeals with Central Information Commission (CIC) online.
Home Minister Rajnath Singh will inaugurate the two-day annual convention of the CIC on Monday, during which he will launch the ‘e-Court’ system – aimed at enabling speedy disposal of appeals and complaints by using digital technology. …

Make public report on aviator death: CIC

Timesofindia.indiatimes.com 
Sep 28, 2016 
NEW DELHI: The Central Information Commission (CIC) has directed the Navy to make public the inquiry report on the death of Lt Cdr Rahul Nair during a 2010 air show even as it pulled up officials for their “cavalier attitude”. In a strongly worded order, information commissioner D P Sinha said that it appeared as if an “attempt has been made to protect the interest of the defaulters and that certainly does not out-weigh the interest of the soldier who lost his life in such an accident”. …

Haryana Information Commission rules that Students can seek Photocopies of Answer Sheets

Enaindia.in  
New Delhi. August 12 (ENA). State Information Commission of Haryana has ruled that students seeking photocopies of their answer sheets under the Right to Information (RTI) Act cannot be denied permission by universities.

According to the ruling of the information commission even if university rules don’t permit the distribution of photocopies of answer sheets to students on demand, the rules under the RTI Act supersedes any university rule thereby giving students the right to demand and get photocopies of their answer sheets. …

Compensation to be paid by teacher, school if kids subjected to corporal punishment 

July 25, 2016 : Dtf.in

The Central Information Commission (CIC) has on last Friday held that the teacher and the school also shall be liable to pay compensation to the injured child according to law. 
As per the order of the Information Commissioner, the denial of information by the Central Public Information Officer (CPIO) was unwarranted.
The information was denied by the CPIO on the ground that it was third party information. The applicant submitted that he needed the information so that his daughter could secure custody of children in her marital dispute against husband Yagya Dutt Arya. The Information Commissioner has decided that “Even if Section 8(1)(j) is assumed to be invoked, the school should have considered that imposing corporal punishment on children is against several laws including Juvenile Justice Act, 2000, is a public wrong, its disclosure has relationship with public activity and it will be in public interest, the revelation of which would not cause unwarranted invasion of the privacy of the individual, besides larger public interest is involved in disclosure only.” 
The Information Commissioner has, inter alia, passed the following order:-

“28. The teacher and the school also shall be liable to pay compensation to the injured child according to law. The Commission directs the KVS, headquarters and regional directors to voluntarily disclose whether they have framed policy as advised by the NCPCR to eliminate the corporal punishment in their schools, details of incidents of corporal punishments and action taken against liable teachers, compensation to be paid and amount of compensation paid to the victims etc, every year, beginning with 2015-16, within three months. The Commission recommends that each school shall publish such a report every year, which shall be the model for other school. It will go a long way in making school a place of pleasant learning free from assaults and humiliations. The KVS also should have a policy of paying some amount as compensation to the victim children and that amount should be deducted from the salary of liable teacher. The public authority is directed to collect details of teachers punished for corporal assaults on children including the case of Mr. Yagya Dutt Arya. The Commission directs the KVS headquarters to circulate copy of this order to all schools and regional offices. Disposed of.”

See CIC Order dated 22.07.2016 >>> CIC Decision dated 22.07.2016 on Appeal filed by Bhramanand Mishra Vs. PIO, Kendriya Vidyalaya Sangthan, Lucknow 
[Sections 4(1)(a) & 8(1)(j); RTE Act, JJ Act; Art. 21,21A & 39(e) of the Constitution of India; Inquiry Report, School] >>> CIC Decisions

Private colleges, schools under RTI ambit

Tribuneindia.com 
Shimla, June 9, 2016
To ensure transparency in the functioning of private educational institutions, the government has decided to bring all private colleges, senior secondary and high schools under the RTI Act 2005 with immediate effect. However, the Act will not cover medical and nursing colleges and schools affiliated to the CBSE and the ICSE. …

CIC bans appearance of lawyer, HC stays order

Timesofindia.indiatimes.com 
Apr 3, 2016
New Delhi, Apr 3 () An Information Commissioner has “banned” the appearance of a counsel for the External Affairs Ministry before his bench on the ground that he was not discharging his duties as an advocate, an order which has been stayed by the Delhi High Court. …

Central Information Commission does away with need of hard copies for online appeals

Zeenews.india.com   
March 15, 2016
New Delhi: In a major procedural change, the Central Information Commission has done away with the mandatory provision of sending signed hard copy of appeals through post even though the appellant approached it online. …

Don’t disclose students’ information without consulting parents: CIC    

Zeenews.india.com
In a warning to the RTI applicant, Acharyulu said, “The Commission records its admonition against the appellant for misuse of RTI against the school child and warns him against such misuse in future.
January 26, 2016
The Commission admonished the principal of RD Public School and Central Public Information Officer (CPIO) of Directorate of Education (DoE) of Delhi government for disclosing information about a student to his relatives who had a dispute with the student’s family. …

Note:- It may be noted that the information in this website is subject to the Disclaimer of Dtf.in. If you have a complaint with respect to any content published in this website, it may kindly be brought to our notice for appropriate action to remove such content as early as possible or publish the latest/updated content/event, if any, at info[at]dtf.in.

INCOME TAX NEWS

I-T officials can now get defaulter’s address from banking, municipal authorities as govt amends rules
Supreme Court ruling lets I-T department open closed cases
Deadline for linking Aadhaar and PAN extended to December 31
10 commandments of tax
July 1 Not Last Date For Linking Your Aadhaar With PAN, Here’s All You Need To Know
Aadhaar must for ITR filing, new PAN from July 1: CBDT
More …

Go to NEWS.

I-T officials can now get defaulter’s address from banking, municipal authorities as govt amends rules

Dnaindia.com
24 December 2017
The government has amended rules and empowered the taxman to use banking, insurance and municipal corporation’s database to obtain address of a ‘hiding’ or an ‘untraceable’ income tax defaulter for issuance of notices or summonses to them and extract due taxes.
Till now, tax authorities could only issue notice to a defaulting or erring taxpayer as per the address provided by them in their PAN (Permanent Account Number), the ITR (income tax return) or any tax-related communication. …

You may like to click on any of the following links:- 
* Latest DOPT / CVC / RTI / MOF / CGHS / DPE Circulars/Orders 
* Reservation for SCs/STs/OBCs/PWDs/Minorities 
* Vigilance Clearance 
* Right to Information (RTI) – Rules/ Notifications/Circulars 
* Decisions of Central Information Commission – Section-Wise 

Supreme Court ruling lets I-T department open closed cases

Timesofindia.indiatimes.com
Oct 31, 2017
MUMBAI: Many individuals and small businesses could now find the tax office raking up old wounds and chasing tax demands they believed had been long forgiven. To minimise feuds between the income-tax (I-T) department and small taxpayers, the revenue authorities had in the past decided that for tax demands below certain limits, the department would not wage legal battles to recover dues. These limits were fixed in February 2011 and were raised in December 2015. …

Deadline for linking Aadhaar and PAN extended to December 31

Economictimes.indiatimes.com
Aug 31, 2017
NEW DELHI: There is good news for taxpayers as the income tax department has extended the deadline to link PAN with Aadhaar by 4 months to December 31. The department had earlier said that tax returns filed without linking of Aadhaar and PAN would not be taken up for processing unless the two were linked by August 31, 2017.
This is a huge relief to those who had filed their income tax returns (ITR) by the due date of August 5, 2017 but were not able to link their PAN with Aadhaar by August 31, 2017. …

10 commandments of tax

Timesofindia.indiatimes.com 
Jul 3, 2017,
Many make mistakes while filing tax returns. Follow these rules so that your return is flawless.
We all believe we are paying a lot of tax. The time has come to record it as well.
By filing your tax return, you declare how much income you earned during the year, the deductions you claimed and the tax you paid. The equation is simple, yet many taxpayers mess up their tax returns – either out of greed, ignorance of rules, or just lack of time. Some mistakes are not very serious offences and the taxpayer will get away with an additional tax demand. But some errors, such as not mentioning cash deposits after demonetisation or foreign assets and income, can land the taxpayer in serious trouble. …

July 1 Not Last Date For Linking Your Aadhaar With PAN, Here’s All You Need To Know

There are reports that if you don’t link your Aadhar with your PAN before July 1, your PAN will become invalid.
Outlookindia.com 
June 29, 2017
All PAN card holders will have to link the income tax permanent account number with their 12- digit biometric identifier Aadhaar from July 1, according to a government notification.
Aadhaar number or Aadhaar enrolment ID will have to be mandatorily quoted while applying for PAN as well as for filing of income tax returns. …

Aadhaar must for ITR filing, new PAN from July 1: CBDT

Tax dept says SC has given ‘only a partial relief’ to those who do not have Aadhaar.
Indianexpress.com 
June 11, 2017
A day after the Supreme Court upheld the Centre’s amendment to the Income Tax Act making it compulsory for assessees to link their PAN and Aadhaar numbers, the Central Board of Direct Taxes (CBDT) stated that it would be mandatory for those who have Aadhaar to quote it for filing tax returns or for obtaining a new PAN from July 1. The CBDT said that the apex court has given “only a partial relief” to those who do not have an Aadhaar or those who do not wish to obtain Aadhaar for the time being, and therefore, tax authorities will not invalidate their Permanent Account Number (PAN). …

Supreme Court upholds law making Aadhaar mandatory for PAN, ITR but exempts those without it for now

Timesofindia.indiatimes.com 
Jun 9, 2017 
NEW DELHI: The Supreme Court on Friday upheld the validity of the law making Aadhaar mandatory for allotment of PAN and filing of Income Tax(IT) returns but exempted those without it for now until the larger privacy issue is decided.
In effect, those who possess an Aadhaar card must link it to their Permanent Account Number(PAN) card and those who have enrolled and not yet got their Aadhaar card are also exempted from mandatory linkage and the penalising invalidation of their PANs if they don’t link it.  …

Paying house rent to parent, kin? HRA exemptions won’t be that easier

Deccanchronicle.com
Apr 11, 2017
Mumbai: From now on, claiming tax benefits on rent paid under House Rent Allowance rules of Income Tax Act will no longer be that easier.  This especially when you are staying at your parent’s or relative’s place. 
Given the substantial rise in number of fake rent receipts that are being submitted with employers, the income tax department has decided to change some rule, and make them tough too. …

How To Maintain Your House Rent Allowance (HRA) Exemption

Profit.ndtv.com 
April 11, 2017 
Now salaried class taxpayers cannot claim house rent allowance or HRA exemption on the basis of fake rent receipts in name of their mother, father, wife or any other close relative. The Income Tax Department may disallow fake HRA exemptions on basis of guidelines recently issued by the Mumbai ITAT (Income Tax Appellate Tribunal). Now onwards, such taxpayers may have to keep other documents to substantiate payment of rent to claim HRA exemption.

Fake rent receipt won’t help you lower tax burden any more

Timesofindia.indiatimes.com 
Apr 05, 2017

MUMBAI: For as long as anyone can remember, producing fake property rent receipt, often from parents and relatives, has been an easy way to lower tax burden. Such cavalier disregard for tax rule was overlooked by most employers as well as taxman, who possibly felt it was a minor transgression. Perhaps, not anymore. …

Govt notifies simplified ITR form; e-filing to start from tomorrow

Timesofindia.indiatimes.com 
Mar 31, 2017 
NEW DELHI: The government on Friday notified a simplified income tax return form for individuals which will be available for filing ITR for assessment year 2017-18 from Saturday. 
Currently, SAHAJ (ITR 1) is filed by salaried employees and ITR 2 by individuals and HUFs whose income does not include income from business. 
The government has done away with two forms ITR 2A (used by individuals & HUFs not having income from business or profession and capital gains and who do not hold foreign assets). …

Are you an honest taxpayer? Find out

Economictimes.indiatimes.com 
Jul 04, 2016 
Prime Minister Narendra Modi believes that “Indians are inherently honest”, but a recent survey indicates that if given a chance, 58% of taxpayers will under-report their income to save tax. The online survey conducted last week by ET Wealth got 953 respondents across age groups and income levels. On the face of it, the results of the survey validate Modi’s words. Over 82% of taxpayers have never knowingly given incorrect information in their tax returns and 13.6% have done it just “once or twice.

A mere 4.4% are the bad apples who have under-reported their income many times in their returns. …

I-T Dept yet to comply with CBDT order on publishing names of tax-exempt charities

Moneylife.in  
24 June 2016 
Following repeated directions from the Central Information Commission (CIC), the Central Board of Direct Taxes (CBDT) had asked the Income Tax (I-T) Department to place in the public domain names of all organisation and entities that enjoyed tax exemption. However, the I-T department has not yet complied with the directions. …

Income tax department to pay interest on TDS refund   

Timesofindia.indiatimes.com 
Apr 26, 2016 
NEW DELHI: The income tax department will now add interest amount to a delayed refund made on excess TDS deductions and will also not litigate with the deductor on this issue in the future, a latest directive has said. …

Choose the correct income tax return form   

Deccanchronicle.com  
Apr 26, 2016 
Every year the government notifies the tax return forms applicable for the current assessment year. This year the tax return forms have been notified well in time just before the close of the financial year on March 3oth. The newly notified forms for the financial year 2015-16 do carry some changes over the previous year’s forms. …

Rules regarding quoting of PAN for specified transactions amended   

Business-standar.com
December 16, 2015
The Government is committed to curbing the circulation of black money and widening of tax base. To collect information of certain types of transactions from third parties in a non-intrusive manner, the Income-tax Rules require quoting of Permanent Account Number (PAN) where the transactions exceed a specified limit. …

I-T dept to use email for issuing notices

Timesofindia.indiatimes.com
Sep 20, 2015
NEW DELHI: In welcome news for taxpayers, the IT department has decided to launch a new system of issuing email notices to which an assessee can respond electronically, obviating the need for a physical interface with the taxman which often led to complaints about harassment. …

Note:- It may be noted that the information in this website is subject to the Disclaimer of Dtf.in. If you have a complaint with respect to any content published in this website, it may kindly be brought to our notice for appropriate action to remove such content as early as possible or publish the latest/updated content/event, if any, at info[at]dtf.in.

RTI NEWS

Woman files RTI for estranged husband’s caste, CIC in a fix
Providing illegible documents amounts to denial of information: CIC
Court records can also be obtained under RTI: CIC
Corporate Debt Restructuring (CDR) Cell and Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) not public authorities under the RTI Act: CIC  
More …

Go to NEWS.

Woman files RTI for estranged husband’s caste, CIC in a fix

Timesofindia.indiatimes.com 
Dec 27, 2017
NEW DELHI: A woman’s request for the caste certificate of her estranged husband has put the CIC in a fix. The request for the certificate, which the woman claimed was for her child, is not allowed under the RTI Act, as it is information about a third party. The CIC however, has directed the Northern Railway to seek the estranged husband’s consent to allow sharing of the information for the sake of his child’s future. …

You may like to click on any of the following links:-
Selected Decisions of Central Information Commission (CIC) * RTI Rules/Orders * RTI – Court Judgments * Latest DOPT/CVC/RTI/MOF/CGHS/DPE Orders/Circulars * Latest Department of Personnel & Training (DOPT)/DPPW Orders/Circulars * Latest Ministry of Finance Orders/Circulars * Deptt. of Public Enterprises (DPE) Circulars  * Vigilance Clearance and Vigilance Clearance Certificate * Vigilance Related GOI/CVC  Orders/Circulars * Decisions of Central Information Commission – Section-Wise * CGHS Circulars/Empanelled Hospitals/Package Rates * Reserve Bank of India (RBI) – Circulars & Master Circulars (Subject-Wise)

Providing illegible documents amounts to denial of information: CIC

Dec 11, 2017 : Dtf.in 
A perusal of the CIC’s Interim shows that the appellant had alleged that the CPIO was causing delay in resolving his seniority issue which has resulted in reduction of his salary by Rs. 17,000 (approximately). The Commission found that the appellant has a genuine case, as giving illegible documents amounts to denial of information.
Accordingly, the CPIO was, inter alia, directed to explain why the Public Authority should not be directed to pay compensation to the appellant for providing illegible documents, within 15 days from the date of the order. Further, the Public Authority has been directed to return the amount of Rs. 176 deposited by the appellant.
The case is posted by Hon’ble Information Commissioner for compliance proceedings on 04.01.2018.
See the CIC Decision >>> Selected Decisions of Central Information Commission (CIC)

Court records can also be obtained under RTI: CIC

Nov 08, 2017 : Umesh Sharma, Advocate, Legalhelplineindia (www.legalhelplineindia.com)
New Delhi. The CIC has ruled that the court records are part of the public documents, hence the same can also be obtained under the RTI Act. The definition of public records is also dealt in Section 74 of the Indian Evidence Act of 1972, which reads as under:
“74. Public documents.—The following documents are public documents :
(1) Documents forming the acts, or records of the acts
(i) of the sovereign authority,
(ii) of official bodies and tribunals, and
(iii) of public officers, legislative, judicial and executive, 1[of any part of India or of the Commonwealth], or of a foreign country; 1[of any part of India or of the Commonwealth], or of a foreign country;
(2) Public records kept 2[in any State] of private documents.”
The CIC appeal was against an order passed by the PIO of district courts wherein the records of the court proceedings were denied to a complainant. CIC has declared him entitled to the records and issued directions to the PIO.
There is a process of  inspection of the court records and granting the certified copies of the court records and every court has a copying agency where anyone can apply for certified copies of the court records as per the rules and obtain the certified copies of the documents of a particular case file. The rules however mandate the distinction between decided and pending cases. The records of a decided case can be granted to anyone on application but for the pending cases, the records can only be obtained by the party concerned. Besides this the records of the court can be summoned to any other court and presented.
Some unanswered questions in this regard still remain determination as to whether the cause list maintained by the courts is a judicial record or a public record? Several statutory, mandatory and administrative registers maintained in the courts are also undefined whether they are judicial records or administrative records. 
Since the court records contain both judicial as well as administrative records containing the personal information of the litigating parties, a thin line of demarcation is to be drawn before disclosing all the information to any third party and making the said records as public records. In some cases, courts specifically pass gagging orders for keeping the records in sealed covers, in some cases such as crime against women the names of the females or victims is not to be disclosed. There are several unanswered questions still to be delved upon. The right to privacy of an individual also needs to be kept in mind while disclosing personal information.
The order passed by CIC will go a long way in establishing transparency. In an era where all the public records should be available online in digital form, this order of CIC is a step forward.

Corporate Debt Restructuring (CDR) Cell and Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) not public authorities under the RTI Act: CIC

Oct 04, 2017 : Dtf.in 
The CIC vide its Decision dated 16.09.2017 has decided that the Corporate Debt Restructuring (CDR) Cell is not a public authority.
The CIC vide its Decision dated 04.09.2017 has decided that the Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) not a public authority. 
To see copies of the CIC Decisions dated 16.09.2017 and 04.09.2017, please click here.

Maintain order sheets, upload within three days: Delhi HC to Central Information Commission

Moneycontrol.com 
Sep 24, 2017
In a bid to make the functioning of the country’s transparency watchdog Central Information Commission (CIC) transparent, the Delhi High Court has directed it to maintain a record of daily proceedings and upload it within three days of the hearing a case.
The order came after the CIC told the High Court that most of the cases were decided on the basis of a single hearing and hence, there was no requirement for maintaining the record of daily orders. …

Disclose DHJS exam interview marks under RTI: HC

India.com 
September 24, 2017 
New Delhi, Sep 24 (PTI) The Delhi High Court has directed its information officer to disclose under the RTI, the marks awarded by an interview panel to candidates of Delhi Higher Judicial Service (DHJS) examination held in 2013. 
The court said when the results of the examination have been placed in public domain, there was no question of claiming any exemption under the Right To Information (RTI) Act. …

Amount charged after delaying the information to be returned

Sep 16, 2017 : Dtf.in
Information regarding the number of outsider postmen at Jalgaon HO and since when they had been discharging their duties along with their names and other particulars, was sought by an information seeker under the Right to Information Act, 2005. CPIO provided point-wise information 25.02.2015. FAA vide his order stated that information on record be supplied within the stipulated period. Being dissatisfied by the response received, the appellant approached this Commission.
The CIC on May 29, 2017 ordered, inter alia, as under:-
“It is wrong to collect huge amount after delaying the response by two months. As per law they cannot charge if they have delayed the response beyond one month. Hence the Commission directs the respondent authority to provide complete information after certifying the documents and return Rs.7,096 to the appellant.”
More: CIC Decision dated 14.09.2017 on the Appeal filed by Shri R.B. Patil Vs. PIO, Department of Posts >>> CIC Decisions

Service Details Of Employees Amounts To ‘Personal Information’ under the RTI Act: SC

Sep 01, 2017 : Dtf.in
The Supreme Court has held that service details of employees, being personal in nature, was exempt from being disclosed under Section 8(1)(j) of the Right to Information Act, 2005. Such details cannot be provided unless there is involvement of any larger public interest.
The Hon’ble Supreme Court has held as under:-
“14)  … … It is for the reasons that, firstly, the information sought by respondent No.1 of individual employees working in the Bank was personal in nature; secondly, it was exempted from being disclosed under Section 8(j) of the Act and lastly, neither respondent No.1 disclosed any public interest much less larger public interest involved in seeking such information of the individual employee and nor any finding was recorded by the Central Information Commission and the High Court as to the involvement of any larger public interest in supplying such information to respondent No.1.
15)   It is for these reasons, we are of the considered view that the application made by respondent No.1 under Section 6 of the Act was wholly misconceived and was, therefore, rightly rejected by the Public Information Officer and Chief Public Information
Officer whereas wrongly allowed by the Central Information Commission and the High Court.
16)   In this view of the matter, we allow the appeal … “ 
More: SC Judgment dated 31.08.2017 – Canara Bank Rep. by its Deputy Gen. Manager Vs. C.S. Shyam & Anr. >>> Supreme Court Judgements

High Court tells government to disclose IB report to IFS officer

Hindustantimes.com
Aug 24, 2017
The Delhi high court on Wednesday upheld a CIC order directing the Centre to give IFS officer Sanjiv Chaturvedi a copy of the Intelligence Bureau (IB) report regarding alleged harassment and false cases filed against the whistle-blower for exposing graft during his tenure as forest officer in Haryana.
The court dismissed the IB’s plea challenging Chief Information Commission’s (CIC) April 2016 order directing to provide a copy of the report in relation to the alleged harassment, human rights violation, and false cases filed against Chaturvedi. …

CIC orders Madras High Court to publish impunged orders on website

Indiaexpress.com
August 17, 2017 
The Central Information Commission has directed the Madras High Court registry to upload impugned orders of lower courts and tribunals on its website in larger public interest. 
Chief Information Commissioner R K Mathur said the disclosures would help the general public, litigants and stakeholders link the orders of the High Court with impugned or challenged orders. …

61 per cent dip in penalties imposed by CIC: Govt

India.com 
July 19, 2017
New Delhi, Jul 19 (PTI) The number of penalties imposed by the Central Information Commission have reduced by 61 per cent between 2013-14 and 2015-16. 
“In so far the Central Information Commission (CIC) is concerned, penalty was imposed in 138 number of cases in the year 2013-14, 44 cases in 2014-15 and 54 cases in 2015-16. No data is centrally maintained for state information commissions,” Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Jitendra Singh today said in the Lok Sabha. …

RTI would be discarded if applicant dies: Centre

Aisanage.com 
Jul 12, 2017, 
Mumbai: The Centre’s new set of draft rules for Right To Information (RTI) Act, which makes it tougher for applicants to seek information under the Act, has become controversial. One of the major provisions that is being opposed by all, says that the application would be discarded if the applicant dies. RTI activists across the country have been fighting to remove this particular provision, which according to them would jeopardise the lives of the applicants. There have been allegations that the government has tried to dilute the RTI Act ever since its inception. …

Right to Information or Right to Intimidation?

Hindustantimes.com 
Jul 08, 2017 
Earlier this year the government proposed some changes to the RTI rules, which has caused concern to activists. Once passed, the RTI Rules 2017 will replace the RTI Rules 2012. The proposed rules were put out on the DoPT website for comments, and many say they have written to the department with their suggestions. Two of the most worrying changes in the rules are the provisions that proceedings pending before the commission shall abate on the death of the appellant and that the Commission may allow an appellant to withdraw an appeal if the matter has not been finally heard or a decision or order not been pronounced already by the Commission. (HT) …

Why can’t Governor’s office come under RTI ambit: SC

India.com
July 9, 2017
New Delhi, Jul 6 (PTI) Why can’t the office of high constitutional functionaries like Governor come under the ambit of the Right to Information (RTI) Act, the Supreme Court asked today.
A bench of Justices Arun Mishra and Amitava Roy raised the question during the hearing of a plea file by the Centre challenging a 2011 order of Bombay High Court directing the disclosure of Governor’s report given to the President about the political situation in Goa in 2007. …

Central Information Commission directs govt to disclose data of officers facing corruption charges

Firstpost.com 
Jul, 02 2017 
New Delhi: The Central Information Commission (CIC) has directed the government to proactively put in the public domain data about officials facing corruption cases in each department. 
The transparency watchdog has directed the Department of Personnel and Training to ensure that “numerical” data of government officials facing corruption charges should be brought out in public domain but not their names. …

Central Information Commission directs govt to disclose data of officers facing corruption charges

Firstpost.com 
Jul, 02 2017 
New Delhi: The Central Information Commission (CIC) has directed the government to proactively put in the public domain data about officials facing corruption cases in each department.  
The transparency watchdog has directed the Department of Personnel and Training to ensure that “numerical” data of government officials facing corruption charges should be brought out in public domain but not their names. …

Why can’t Governor’s office come under RTI ambit: SC

India.com 
July 9, 2017 
New Delhi, Jul 6 (PTI) Why can’t the office of high constitutional functionaries like Governor come under the ambit of the Right to Information (RTI) Act, the Supreme Court asked today. 
A bench of Justices Arun Mishra and Amitava Roy raised the question during the hearing of a plea file by the Centre challenging a 2011 order of Bombay High Court directing the disclosure of Governor’s report given to the President about the political situation in Goa in 2007. …

CIC returns RTI plea written in Gujarati

Timesofindia.indiatimes.com 
Jun 5, 2017 
Ahmedabad: Central Information Commissioner (CIC) has returned a plea under Right to Information (RTI) Act filed by a city-based activist seeking details of black money seized after demonetization. The office has said it has returned the application as it was in Gujarati and not written in English or Hindi. …

Draft RTI rules: Clause allowing appeals to be withdrawn puts applicants at risk, warn activists

Scroll.in
Apr 04, 2017
After five years, the Union government has decided to update the rules for the implementation of the Right to Information Act, which was passed by the Congress-led United Progressive Alliance regime in 2005 to provide a transparent mechanism for citizens to access information.

The Department of Personnel and Training, the nodal department enforcing the Act, put up the draft rules on its website last week, seeking feedback from the public by April 15. The idea behind the revamp of the rules is to simplify the process of obtaining information. However, certain changes proposed in the new draft rules have not gone down well with transparency activists, who fear it may end up as a tool to intimidate them and discourage citizens from using the law. …

CIC directed Chief Passport Officer to lay down clearly articulated policy, shared with general public, for re-verification of police report

March 13, .2017 : Dtf.in
New Delhi. The Chief Passport Officer has been directed by the Hon’ble CIC, inter alia, to lay down clearly articulated policy, shared with general public, for re-verification of police report. The Hon’ble CIC’s order was passed while deciding the second appeal from an RTI applicant who had applied for issuance of a new passport.
The respondent participated in the hearing through counsel in person. The appellant did not participate in the hearing.
In the order passed on March 08, 2017, the respondent was directed to provide to the appellant the information in context of his RTI application within 30 days of the said order. The Respondent CPIO was directed to show cause why action should not be taken against them for contravening the provisions of the RTI Act including not giving correct information, within 30 days of the said order. Further, the Chief Passport Officer was “directed to issue directions to all offices for:
(i) Invariably giving point-wise replies to RTI application.
(ii) Specific deficient documents should be clearly mentioned.
(iii) If an adverse police report is received, its copy should be sent to applicant immediately for his comments.
(iv) Clearly articulated policy, shared with general public, for re-verification of police report should be laid down.” The time granted for compliance is “within 30 days”.

The above information is subject to the Disclaimer of Dtf.in.

Information on consumer amenities must be given under RTI: CIC

Timesofindia.indiatimes.com 
Mar 9, 2017
CHENNAI: Data on the number of toilets, water supply, electricity and number of counters provided for transactions of receipts and withdrawals in a bank branch cannot be denied under the Right to Information Act.
This is the gist of a ruling by the Central Information Commission (CIC) recently, in response to an RTI petition filed by Chennai-based consumer activist, T Sadagopan, who, in 2015 had filed an RTI petition with the Avadi branch of Bank of India (BoI). …

Cooperative Banks within the purview of the RTI Act: Bombay High Court

March 3, 2017 : Dtf.in
It has been held by the Aurangabad bench of the Bombay High Court that co-operative institutions “need to supply” information to any “public authority” established under the Cooperative Societies Act. The petitioners had sought exemption under the RTI Act, 2005.
In para 10 of their judgment dated February 13, 2017, in the case of Jalgaon Jillha Urban Cooperative Banks Association Ltd., Jalgaon Vs. State of Maharashtra & Ors., Hon’ble Bombay High Court has decided as under:-
“The provisions of the Maharashtra Cooperative Societies Act if read with the definition of information given in section 2(f) of the Act, it can be said that everything which is mentioned in the definition of information needs to be supplied  by the cooperative institution to the authority created under the Cooperative Societies Act. The definition of ‘public authority’ given in section 2(h) shows that such public authority can be created by any law made by the State Legislature. It is already observed that the officers like Register and his subordinate officers are appointed under the Cooperative Societies Act and they have the control over the aforesaid things. In view of these circumstances, the observations made by the Apex Court in the paragraphs already quoted can be used safely when the information is sought from the authority like Register or his subordinates under the Cooperative Societies Act. Thus, the reliefs claimed in the present petition cannot be granted as the reliefs can be used directly or indirectly by the cooperative institutions to deny the supply of the information. The circumstances that the other matters were allowed by this court, other Bench of this Court, cannot come in the way of giving present decision by this Court as the decision of the Supreme Court was not there when other matters were decided by this Court. This Court holds that no relief which is claimed in the present petition can be given to the petitioner. The previous interpretation made by this Court is not correct interpretation in view of the law laid down by the Apex Court. In the result, the petition stands dismissed.” 

More: Cooperative Banks/Societies within the ambit of RTI Act –  Bombay HC Judgment dated 13.02.2017 – Jalgaon Jillha Urban Cooperative Banks Association Ltd., Jalgaon Vs. The State of Maharashtra & Others [Section 2(h)]

Housing societies bound by RTI Act, must share info: Court

The petitioner had argued before the court that cooperative institutions registered under the Maharashtra Cooperative Societies Act, 1960 cannot be treated as `public authority’ under sections 2(h) and 8 of the RTI Act 
Economic Times 
March 02, 2017
Cooperative institutions, including around 75,000 housing societies in the Mumbai metropolitan region, can no longer refuse to share records under the Right To Information (RTI) Act with the Aurangabad bench of the Bombay high court ruling that these establishments come under the purview of the transparency legislation. …

Delhi HC stays CIC fine on DU for rejecting RTI queries on PM, Irani

Indianexpress.com 
February 21, 2017 
The Delhi High Court today stayed three separate CIC orders imposing Rs 25,000 penalty on Delhi University’s public information officer for rejecting RTI applications seeking facts about the graduation degrees of Prime Minister Narendra Modi and Union Minister Smriti Irani. Justice Sanjeev Sachdeva observed that the RTI applicants “wasted judicial time” by filing “frivolous” pleas before the Central Information Commission (CIC) for rejection of their applications on technical grounds, instead of addressing the deficiencies pointed out by the central public information officer (CPIO) of Delhi University (DU). …

HC quashes CIC order asking BCD to give minutes of meetings

India.com 
February 15, 2017 
New Delhi, Feb 15 (PTI) The Delhi High Court has set aside a CIC order directing the Bar Council of Delhi (BCD) to provide the minutes of all meetings held by it from April 2010 till March 2015 and its sources of income.
Justice Sanjeev Sachdeva said the Central Information Commission (CIC) “fell in error” in issuing the direction to put all such information in public domain as the minutes of meetings would contain “confidential personal information and information received in fiduciary capacity”. …

Frivolous queries irk officials

Timesofindia.indiatimes.com  
Feb 08, 2017
AURANGABAD: Several government and semi-government officials here said they have become familiar with some persons, who habitually file RTI applications. They claimed that a closer scrutiny of such applications would reveal that the whole purpose of filing the Right To Information pleas contravenes the purpose of the transparency Act. …

Students can now seek ICSE answer sheets, re-evaluation: Info panel

Timesofindia.indiatimes.com
Feb 6, 2017
MUMBAI: The Central Information Commission (CIC) has brought the private Council for Indian School Certificate Examinations (CISCE) board under the purview of the RTI Act. The ruling came after the appellant’s request for copies of his son’s ICSE exam answer sheets for six subjects was turned down. Kaushik’s father had applied for rechecking of his son’s papers, but CISCE norms only allow the verification of marks at a fee of Rs 4,000 for all papers. …

Top law officer out of RTI ambit: HC

Telegraphindia.com 
New Delhi, Feb. 3 (PTI): The office of the attorney-general of India does not come under the Right to Information Act as it is not a “public authority”, Delhi High Court ruled today.
The verdict by a division bench of Chief Justice G. Rohini and Justice Jayant Nath came on an appeal by the Centre challenging the decision of a single judge who had held that the AG’s office is a public authority under the ambit of the transparency law. …

More than 60 per cent CIC orders flawed: study

Dnaindia.com  
Mon, 30 Jan 2017 
It was conducted by the Research, Assessment and Group (RAAG) and Satark Nagrik Sangathan, which look after the implementation of RTI 
More than 60 percent of the central information commission (CIC) orders are “deficient” in terms of “recording critical facts” and “grounds for decision of the IC and the basis thereof.” …

CIC has no power to order jail authorities reg compensation: HC

Business-standard.com  
January 27, 2017 
Central Information Commission (CIC) does not have the power to direct Tihar Jail to develop a system of compensating inmates who have been incarcerated beyond their period of sentence, Delhi High Court has held.  …

Central Information Commission order on Narendra Modi degree stayed by Delhi HC

Timesofindia.indiatimes.com 
Jan 24, 2017 
NEW DELHI: The Delhi high court on Monday stayed till April 27 a Central Information Commission order asking Delhi University to allow inspection of records of all students who cleared BA examination in 1978, which includes prime minister Narendra Modi. …

Man uses RTI to prove his wife is employed

Timesofindia.indiatimes.com 
Dec 24, 2016 
LUCKNOW: Settling family disputes through RTI is a trend not new to UP State Information Commission (UPSIC). The latest to have reached the commission is from Meerut. The case pertains to a harried husband.
The man has filed a complaint in the commission and said he is being harassed by his wife. He has urged to provide him the information he has sought under the Right to Information (RTI). The information, he said, if given, would be of extreme help. …

CIC directs Railway Board to amend the rules for copying charges under RTI

Dec 14, 2016 : Dtf.in 
New Delhi. The Central Information Commission has, on December 5, directed the Railway Board to stop charging Rs 750 per page for photocopying and follow the provisions of the RTI Act and Rules. Under the RTI Act, Rs. two per page has been fixed for photocopying. The appellant did not participate in the hearing. 
The respondent stated that the appellant was asked to deposit copying fee Rs. 750/- for reservation chart as per Railway Rules but the appellant did not respond to that letter. The appellant filed 2nd appeal before the CIC.
Hon’ble CIC, in its order, directed the Railway Board to take steps to amend the rules regarding copying charges suitably to bring them in conformity with the letter and spirit of the RTI Act and Rules.

Disclose details of corrupt officials: Info panel to govt

Order issued on an application by Rohtak-based RTI activist  
Tribuneindia.com 
Rohtak, December 5, 2016 
Efforts of a Rohtak-based RTI activist to get details about the involvement of IAS, HCS, IPS and HPS officers in corruption cases finally seem to be bearing fruit.
The Haryana government as well as the State Information Commission had earlier refused to furnish the information sought by the applicant under the RTI Act. The applicant then moved the Punjab and Haryana High Court, which directed the commission to reconsider the matter. …

Right of retired employee & RTI

Thehansindia.com
Nov 29,2016 
Two issues show the inefficiency in the system– non-filling of the vacancies and not giving pension and other benefits on the day of retirement. …

Citizens To File Information Commission Complaints, Appeals Online

Ndtv.com 
November 04, 2016 
New Delhi:  Right To Information or RTI applicants will soon be able to file complaints and appeals with Central Information Commission (CIC) online.
Home Minister Rajnath Singh will inaugurate the two-day annual convention of the CIC on Monday, during which he will launch the ‘e-Court’ system – aimed at enabling speedy disposal of appeals and complaints by using digital technology. …

Make public report on aviator death: CIC

Timesofindia.indiatimes.com 
Sep 28, 2016 
NEW DELHI: The Central Information Commission (CIC) has directed the Navy to make public the inquiry report on the death of Lt Cdr Rahul Nair during a 2010 air show even as it pulled up officials for their “cavalier attitude”. In a strongly worded order, information commissioner D P Sinha said that it appeared as if an “attempt has been made to protect the interest of the defaulters and that certainly does not out-weigh the interest of the soldier who lost his life in such an accident”. …

Haryana Information Commission rules that Students can seek Photocopies of Answer Sheets

Enaindia.in  
New Delhi. August 12 (ENA). State Information Commission of Haryana has ruled that students seeking photocopies of their answer sheets under the Right to Information (RTI) Act cannot be denied permission by universities.

According to the ruling of the information commission even if university rules don’t permit the distribution of photocopies of answer sheets to students on demand, the rules under the RTI Act supersedes any university rule thereby giving students the right to demand and get photocopies of their answer sheets. …

Compensation to be paid by teacher, school if kids subjected to corporal punishment 

July 25, 2016 : Dtf.in

The Central Information Commission (CIC) has on last Friday held that the teacher and the school also shall be liable to pay compensation to the injured child according to law. 
As per the order of the Information Commissioner, the denial of information by the Central Public Information Officer (CPIO) was unwarranted.
The information was denied by the CPIO on the ground that it was third party information. The applicant submitted that he needed the information so that his daughter could secure custody of children in her marital dispute against husband Yagya Dutt Arya. The Information Commissioner has decided that “Even if Section 8(1)(j) is assumed to be invoked, the school should have considered that imposing corporal punishment on children is against several laws including Juvenile Justice Act, 2000, is a public wrong, its disclosure has relationship with public activity and it will be in public interest, the revelation of which would not cause unwarranted invasion of the privacy of the individual, besides larger public interest is involved in disclosure only.” 
The Information Commissioner has, inter alia, passed the following order:-

“28. The teacher and the school also shall be liable to pay compensation to the injured child according to law. The Commission directs the KVS, headquarters and regional directors to voluntarily disclose whether they have framed policy as advised by the NCPCR to eliminate the corporal punishment in their schools, details of incidents of corporal punishments and action taken against liable teachers, compensation to be paid and amount of compensation paid to the victims etc, every year, beginning with 2015-16, within three months. The Commission recommends that each school shall publish such a report every year, which shall be the model for other school. It will go a long way in making school a place of pleasant learning free from assaults and humiliations. The KVS also should have a policy of paying some amount as compensation to the victim children and that amount should be deducted from the salary of liable teacher. The public authority is directed to collect details of teachers punished for corporal assaults on children including the case of Mr. Yagya Dutt Arya. The Commission directs the KVS headquarters to circulate copy of this order to all schools and regional offices. Disposed of.”

See CIC Order dated 22.07.2016 >>> CIC Decision dated 22.07.2016 on Appeal filed by Bhramanand Mishra Vs. PIO, Kendriya Vidyalaya Sangthan, Lucknow 
[Sections 4(1)(a) & 8(1)(j); RTE Act, JJ Act; Art. 21,21A & 39(e) of the Constitution of India; Inquiry Report, School] >>> CIC Decisions

Private colleges, schools under RTI ambit

Tribuneindia.com 
Shimla, June 9, 2016
To ensure transparency in the functioning of private educational institutions, the government has decided to bring all private colleges, senior secondary and high schools under the RTI Act 2005 with immediate effect. However, the Act will not cover medical and nursing colleges and schools affiliated to the CBSE and the ICSE. …

CIC bans appearance of lawyer, HC stays order

Timesofindia.indiatimes.com 
Apr 3, 2016
New Delhi, Apr 3 () An Information Commissioner has “banned” the appearance of a counsel for the External Affairs Ministry before his bench on the ground that he was not discharging his duties as an advocate, an order which has been stayed by the Delhi High Court. …

Central Information Commission does away with need of hard copies for online appeals

Zeenews.india.com   
March 15, 2016
New Delhi: In a major procedural change, the Central Information Commission has done away with the mandatory provision of sending signed hard copy of appeals through post even though the appellant approached it online. …

Don’t disclose students’ information without consulting parents: CIC    

Zeenews.india.com
In a warning to the RTI applicant, Acharyulu said, “The Commission records its admonition against the appellant for misuse of RTI against the school child and warns him against such misuse in future.
January 26, 2016
The Commission admonished the principal of RD Public School and Central Public Information Officer (CPIO) of Directorate of Education (DoE) of Delhi government for disclosing information about a student to his relatives who had a dispute with the student’s family. …

Note:- It may be noted that the information in this website is subject to the Disclaimer of Dtf.in. If you have a complaint with respect to any content published in this website, it may kindly be brought to our notice for appropriate action to remove such content as early as possible or publish the latest/updated content/event, if any, at info[at]dtf.in.

SPORTS NEWS

Vijender Singh vs Ernest Amuzu: Highlights
Mirabai Chanu wins gold at World Weightlifting Championships
Wrestler Bajrang Punia wins gold at Asian Championships
Silver medallist PV Sindhu accorded state reception at Hyderabad homecoming
PV Sindhu creates history, wins silver medal in Olympics

Go to NEWS.

Vijender Singh vs Ernest Amuzu: Highlights

Indiatoday.intoday.in
December 23, 2017
Vijender Singh’s unbeaten run in pro-boxing stretched to 10 bouts as he successfully defended his WBO Oriental and Asia Pacific super middleweight titles by beating Ernest Amuzu of Ghana at the Sawai Man Singh Stadium on Saturday. …

Mirabai Chanu wins gold at World Weightlifting Championships

Timesofindia.indiatimes.com
Nov 30, 2017
NEW DELHI: Saikhom Mirabai Chanu has lifted a new world record of 194kg – 85kg snatch and 109kg clean-and-jerk – to lift gold at the World Weightlifting Championships, becoming only the second Indian weightlifter after Karnam Malleswari to achieve that feat. Thailand’s Sukcharoen Thunya won the silver medal with a total lift of 193, while Segura Ana Iris bagged bronze with 182kg. …

Wrestler Bajrang Punia wins gold at Asian Championships

bajrang punia won gold in asian championship 2017 vs seungchul lee(part 2)

Timesofindia.indiatimes.com
May 13, 2017
NEW DELHI: Bajrang Punia gave India its first gold medal as he registered a come-from-behind victory over Seungchul Lee of Korea in men’s 65kg freestyle on the penultimate day of the Asian Wrestling Championship on Saturday.
Sarita, meanwhile, bagged a silver medal in women’s 58kg category. …

You may like to click on any of the following links:-
* Latest DOPT / CVC / RTI / MOF / CGHS / DPE Orders/Circulars
* Consumer Court (NCDRC) Judgements
* Consumer Rights – Act/Rules, Court/Consumer Forum Judgements & Other Information
* Vigilance Clearance
* Verification of SC/ST/OBC Caste Status or Claims of SCs, STs and OBCs

Rio Olympics 2016 : PV Sindhu Semi Final Match Highlights at Rio

Silver medallist PV Sindhu accorded state reception at Hyderabad homecoming

 Deccanchronicle.com 
23.08.2016

PV Sindhu creates history, wins silver medal in Olympics

Hindustantimes.com 
Aug 19, 2016
NEW DELHI: PV Sindhu has won India’s second medal of the 2016 Rio Olympics, but it isn’t the one she, her coach P Gopichand and all those who tuned into the gold medal women’s singles badminton match at the Riocentro on Friday wished for. Sindhu, tenth in the global rankings, lost to Spain’s Carolina Marin, ranked No 1, 21-19, 12-21, 15-21 to settle for silver. …

Note:- It may be noted that the information in this website is subject to the Disclaimer of Dtf.in. If you have a complaint with respect to any content published in this website, it may kindly be brought to our notice for appropriate action to remove such content as early as possible or publish the latest/updated content/event, if any, at info[at]dtf.in.

Senior citizen loses Rs 10 lakh to hackers, court orders bank to refund amount
Housing society fined, told it must give resident parking slot
Cadbury fined Rs 50,000 for chocolates with bugs
Insurer can’t deny claim on grounds of delayed filing, says Supreme Court
Unlocked car no grounds to reject theft claim, insurer made to pay
More …

Go to NEWS.

Senior citizen loses Rs 10 lakh to hackers, court orders bank to refund amount

Timesofindia.indiatimes.com
Dec 25, 2017
BENGALURU: An elderly Bengalurean who fell prey to hackers and lost Rs 10 lakh from his Axis Bank account was at his wit’s end when the bank refused to help him track the fraud. Finally, it took a city consumer court to cite an RBI mandate and come to the senior citizen’s rescue. On December 16, the court ordered the bank to fully refund the lost amount and also pay for the complainant’s court expenses. …

Housing society fined, told it must give resident parking slot

Timesofindia.indiatimes.com
Nov 4, 2017
MUMBAI: A Chembur housing society that had denied a resident parking space claiming that no slots were available has been asked to pay compensation of Rs 1 lakh to the complainant and allot parking space. …

You may like to click on any of the following links:-
* Latest DOPT / CVC / RTI / MOF / CGHS / DPE Orders/Circulars
* Consumer Court (NCDRC) Judgements
* Consumer Rights – Act/Rules, Court/Consumer Forum Judgements & Other Information
* Vigilance Clearance
* Verification of SC/ST/OBC Caste Status or Claims of SCs, STs and OBCs

Cadbury fined Rs 50,000 for chocolates with bugs

Timesofindia.indiatimes.com
Oct 26, 2017
GUNTUR: Mondelez India Foods Private Ltd, the parent company of Cadbury India, was fined by the Consumer Forum of Guntur for supplying bacteria-contaminated chocolates to a consumer. Apart from paying a penalty of Rs 50,000 for causing mental agony, Mondelez has also been ordered to pay Rs 5,000 to the complainant, Darla Anupama. …

Insurer can’t deny claim on grounds of delayed filing, says Supreme Court

Timesofindia.indiatimes.com
Oct 8, 2017
NEW DELHI: The Supreme Court has ruled that insurance claims cannot be denied to a person merely on the grounds of delay in filing the claim, holding that “mechanical” denials on technical bases will cause people to lose confidence in the industry.
A bench of Justice R K Agrawal and Justice S Abdul Nazeer set aside the verdicts of various consumer courts, including the National Consumer Disputes Redressal Commission (NCDRC), which had ruled that insurance companies could deny the benefit of cover for delay in filing the claims …

Unlocked car no grounds to reject theft claim, insurer made to pay

Timesofindia.indiatimes.com
Sep 29, 2017
MUMBAI: A consumer forum has ruled against an insurance company that rejected a car theft claim on the grounds that the driver left the vehicle unlocked while visiting a washroom for a few minutes.
The forum has ordered the insurance company to pay Rs 5.22 lakh, along with a compensation of Rs 40,000, to the owner of a Skoda car stolen from a heavily secured and guarded Marine Lines building in 2012. …

SBI, PNB asked to pay compensation to customer

Newsindianexpress.com 
09th September 2017
HYDERABAD: The case in which a nationalised bank was ordered to pay compensation to one of its customers after his cheque got encashed by someone else proves that even the cheque drop boxes in banks are not safe.The District Consumer Forum passed the order after a businessman found that his cheque was stolen and encashed by a miscreant.The negligence shown by State Bank of India (SBI) in failing to safeguard the drop box and Punjab National Bank (PNB) in recognising a forged cheque presented by the miscreant was taken up before the District Consumer Disputes Redressal Forum-III, Hyderabad, by the businessman. …

Consumer forum to SBI: Return land documents

Timesofindia.indiatimes.com
Jul 14, 2017,
KOCHI: The state consumer forum has upheld the district consumer forum’s order directing the State Bank of India to return the land documents of a Muvattupuzha native as the consumer has already repaid the whole loan amount.
As per the complaint of Thomas, he took a Rs 4 lakh loan on August 31, 2005 which was supposed to be repaid in 60 installments of Rs 8,645 each. He paid back Rs 5.18 lakh by September 11, 2011. After the loan’s closure, he approached the bank for the title deed but the bank demanded Rs 34,020 in addition to the amount he had paid. …

Forum asks railways to pay Rs 15,000 for toilet without water

Timesofindia.indiatimes.com
Feb 27, 2017
CHENNAI: A consumers’ forum, pulling a switch on the railways’ train of thought regarding its “service motives and customer-centric attitude”, fined the state-owned organisation Rs 15,000 for the shoddy state of a toilet on one of its coaches. …

Shops Cannot Say ‘VAT Extra’ On Items Sold On Discount, Rules Consumer Body

Outlookindia.com 
Feb 03, 2017
The apex consumer body has ruled that shops can’t charge extra VAT on items sold on discount price, which is rebate on the MRP that includes all taxes and cess.
The National Consumer Disputes Redressal Commission has held that shops selling goods at 40% discount cannot charge VAT or any other duty on the discounted price as the rebate was on MRP, which includes all taxes and cess as per Section 2(d) of Consumer Goods Act, reported The Times of India. …

Forum asks local body to compensate for lost car

Timesofindia.indiatimes.com
Jan 15, 2017
Nashik: The local consumer forum’s decision to hold parking facilitator Trimbak Municipal Council responsible for a lost vehicle may soon make institutions more responsible towards vehicles parks on their premises.
The decision is also likely to bring to fore the benefits of orderly parking of vehicles. The three-member forum stated in its order: “…since the vehicle was parked in the parking facility created by the council and a parking ticket was issued to the consumer, it becomes the responsibility of the facilitator till the owner returns. Hence we conclude that the council has to compensate for the value of the vehicle that has not been found till date.” …

Education not commodity, student not consumer: Consumer forum

Timesofindia.indiatimes.com 
Jan 15, 2017
NEW DELHI: A youth’s plea against an institute for allegedly not providing him with an internship or job as promised at the time of admission, has been rejected by a consumer forum here which observed that “education is not a commodity”.
A Delhi District Consumer Disputes Redressal Forum (West) rejected the plea of the youth who sought refund of the Rs 3.52 lakh fee paid by him to pursue PG Diploma in Event Management and Public Relations at a private institute here. …

Consumer forum asks bank to compensate Mumbai doctor for losing her cheque of Rs 93,299

Mid-day.com
19-Dec-2016
District Consumer Forum directs bank to compensate doctor for losing her cheque, because of which she lost an opportunity to rent a place for her clinic
A city doctor who lost nearly Rs 90,000 a couple of years ago due to the carelessness of the bank where she had deposited the cheque has finally got relief. The District Consumer Disputes Redressal Forum in Central Mumbai has directed Bank of India’s Parel branch to compensate Dr Urmila Dhupkar, a Parel resident, for losing her cheque of Rs 93,299, because of which she lost the opportunity to rent a place for opening her clinic. …    

Supreme Court to lay down guidelines for post-operative medical care

Hindustanteims.com 
Aug 19, 2016
In the wake of increasing numbers of medical negligence complaints against private hospitals, the Supreme Court has decided to lay down guidelines to be followed during operations and post-operative care. A bench headed by Justice Dipak Misra issued notices to the Centre, Medical Council of India and all state health secretaries after it was told no proper care is taken by hospital staff to save critically ill patients after they are operated. …

Consumer forum directs firm to pay Rs13.5 lakh to widow

Tribuneindia.com
Amritsar, July 10, 2016
The District Consumer Disputes Redressal Forum has directed a private insurance company to pay Rs.13,50,000 to the widow of a person, who died eight days after purchasing the policy. …

Man gets Rs 100 per day compensation for banks’ deficient

Hindustanteims.com
Jun 14, 2016
A consumer court in Thane has ordered the Union Bank of India branch at Dombivali and Punjab National Bank at Jaunpur in Uttar Pradesh to pay a compensation of Rs 100 per day from June 7, 2014 to a complainant for deficiency in services. …

Consumer complaint? Courts aside, social media’s the new activism forum

Hindustantimes.com  
Apr 18, 2016
The best bet for a swift response over a faulty product or service is to drag it to social media — the people’s court in this digital age — and share it extensively and force the brand to take notice. …

Consumer forum slaps Southern Railway with Rs 30,000 fine 

Timesofindia.indiatimes.com
Apr 15, 2016
CHENNAI: A consumer forum in Chennai has slapped Southern Railway with a fine of Rs 30,000 for wrongly fining a couple for ticketless travel.
Thendral Kumar and Saranya Thendral Kumar said they were travelling in a first class ticket in Rockfort Express from Trichy to Egmore on September 6, 2013. …

Panel fines S Rly Rs15k for allowing unreserved travel   

Timesofindia.indiatimes.com 
Mar 30, 2016  
Chennai: A consumer forum has slapped Southern Railway with a fine of Rs 15,000 for allowing unreserved passengers to travel by a reserved coach. A Srinivasan of Hasthinapuram said he and his wife – both senior citizens – were travelling by the Sanghamaitra Express from Bengaluru to Chennai Central in a sleeper class coach on February 24, 2015. …

Failure to provide veg food trays to 2 children costs Railway Rs 15,000   

Indianexpress.com   
March 07, 2016
Jagjit Singh, 47, a resident of Mohali, was travelling along with his family.
Not providing vegetarian food trays to two children travelling by Kalka Shatabdi has cost the Northern Railway as the consumer court has directed it to pay a compensation of Rs 15,000, including the cost of litigation, to the complainant….

Pay Rs 64,000 to woman robbed on train to Vapi, Mumbai consumer forum tells Western Railway   

Timesofindia.indiatimes.com
Jan 19, 2016
MUMBAI: In a rare instance, a consumer forum has ordered the Western Railway to pay a compensation of Rs 64,000 to a Valsad woman and her four-year-old son after they were robbed at knifepoint in the first-class compartment of the Vapi passenger train as it left Bandra station in 2014. …

Can’t give beyond 45 days for replying to complaint in consumer cases: Supreme Court   

Indianexpress.com
December 9, 2015
On receiving the complaint, the court said, the opposite party is required to be given notice directing him to give his version within 30 days.
In what will help speed up decisions in consumer cases, Supreme Court has ruled that a party will not get more than 45 days for replying to a complaint in a consumer forum. …
More: LANDMARK JUDGEMENT – Sec. 13(2)(a) of the Consumer Protection Act, 1986 – Supreme Court has ruled that a party will not get more than 45 days for replying to a complaint in a consumer forum. The court said this period cannot be extended under any circumstances. – SC Judgment dated 04.12.2015 – New India Assurance Co. Ltd. Vs. Hilli Multipurpose Cold Storage Pvt. Ltd.  >>> Supreme Court Judgments

Note:- It may be noted that the information in this website is subject to the Disclaimer of Dtf.in. If you have a complaint with respect to any content published in this website, it may kindly be brought to our notice for appropriate action to remove such content as early as possible or publish the latest/updated content/event, if any, at info[at]dtf.in.

Rae Bareli beggar turns out to be a crorepati trader from Tamil Nadu
Facebook helps missing buffaloes get back to their owner
‘First in world’: 2 saved by kidneys of dead girl who consumed poison
Baby monkey weeps over mother’s carcass in TN village
Meet Yuvraj, whose semen sells for millions
In Detroit, homeless man now takes Visa and Mastercard
More …

Go to NEWS.

Rae Bareli beggar turns out to be a crorepati trader from Tamil Nadu

Timesofindia.indiatimes.com
Dec 21, 2017
NEW DELHI. Amidst growing political turmoil over Aadhar Card, a shocking news has surfaced from Uttar Pradesh (UP). An old beggar residing in the Ralpur town of Rae Bareli district in UP has been found to be in possession of Aadhar Card and Fixed Deposit (FD) papers worth over a crore.
The matter came to light after the poor condition of beggar caught attention of Swami Bhaskar Swaroop ji Maharaj of Angroom school. The beggar was then taken into shelter by Swami. …

Facebook helps missing buffaloes get back to their owner

Timesofindia.indiatimes.com
Dec 1, 2017
BENGALURU: An interesting incident occurred in Bengaluru rural district’s Hosakote taluk. Two buffaloes who went missing have returned to their owner’s house safely thanks to Facebook.
The man who found the missing buffaloes, posted their pictures on Facebook and after two days they are back with their owner, Narayana Swamy, a resident of Isturu village. …

‘First in world’: 2 saved by kidneys of dead girl who consumed poison

Timesofindia.indiatimes.com
Sep 27, 2017
NEW DELHI: The suicide of a 19-year-old city girl has given a new lease of life to two patients suffering from renal disorders. Her kidneys were transplanted to them, making this perhaps the first case in the world where organs have been harvested from a patient in spite of poisoning and cardiac death, Dr Anup Kumar, professor and head, department of urology and renal transplantation at Safdarjung hospital, said. …

Baby monkey weeps over mother’s carcass in TN village

Timesofindia.indiatimes.com
Mar 10, 2017
ERODE: A baby monkey that lost its mother in a road accident made all those who witnessed the scene cry. The young monkey wept sitting near the carcass of its mother that was knocked down by a speeding vehicle near Elanthur on the Tamil Nadu-Karnataka National highway on Friday.  …

Meet Yuvraj, whose semen sells for millions   

Timesofindia.indiatimes.com
Mar 20, 2016
NEW DELHI: Even as cricket-lovers’ are looking forward to see one of their favourite players, Yuvraj Singh, in action at the T20 World Cup, it was a four-legged Yuvraj who stole the show here at the ‘ Krishi Unnati Mela’ (agriculture development fair), inaugurated by PM Modi at the sprawling IARI Pusa campus on Saturday. …

You may like to click on any of the following links:-
* Latest DOPT/CVC/RTI/MOF/CGHS/DPE/RBI/IRDA Orders/Notifications/Circulars; News
* Vigilance Clearance
* Vigilance Related GOI/CVC Notifications/Office Orders/Circulars
* Decisions of Central Information Commission – Section-Wise
* RTI Act/Rules/Circulars.

In Detroit, homeless man now takes Visa and Mastercard   

Csmonitor.com
A homeless man in Detroit now takes credit card donations thanks to an app he set up on his phone. He has also set up a website and homeless collective to improve the lives of homeless around him.
January 30, 2016
One Detroit homeless man is taking credit for changing the panhandling game.
Abe Hangeston, a homeless man who has been living on the streets of Detroit for roughly seven years, now takes donations in all forms – cash, debit, or credit. The homeless man purchased a card reader for his cellphone that allows him to accept all donations through Square. …

EBay sued by woman banned from selling plots on the Sun    Timesofindia.indiatimes.com
Jun 8, 2015
LONDON: A 54-year-old Spanish woman banned from selling plots on the Sun on eBay has filed a lawsuit against the internet e-commerce giant. …

Panchayat fines groom 75 paisa for cancelling engagement   Timesofindia.indiatimes.com
Apr 15, 2015
CHANDIGARH: A community panchayat in Haryana on Monday slapped a fine of 75 paisa on a groom for annulling his engagement nine days before the wedding. …

Class 8 dropout becomes engg college professor, lands in jail   Timesofindia.indiatimes.com
Mar 8, 2015
CHENNAI: If you can aspire it, you can achieve it with dedication—that’s something R Ashok Kumar Choudhary, 35, from Guntur proved to himself. But when he blended dedication with fraud, his medallions were snatched away, he was dumped behind the bars. …

Note:- It may be noted that the information in this website is subject to the Disclaimer of Dtf.in. If you have a complaint with respect to any content published in this website, it may kindly be brought to our notice for appropriate action to remove such content as early as possible or publish the latest/updated content/event, if any, at info[at]dtf.in.