16/02/2018Comments Off on WEAKER SECTION: Notice to school for ‘denying child seat under EWS quota’ …
Notice to school for ‘denying child seat under EWS quota’ Why not convert vacant govt buildings into night shelters, SC asks Centre Ration card will no longer allow poor get free education and treatment Delhi high court wants 25% free EWS seats in playschools More …
Indianexpress.com February 13, 2018 Expressing concern over a private school denying admission to a child under EWS category, the Delhi Commission for Protection of Child Rights (DCPCR) asked the school to admit the student and submit a compliance report by February 13. Issuing a notice to PP International School, DCPCR said it had denied the child admission in the 2017-18 session due to “mismatch between online details and documentary evidence”, and “doubts over the authenticity of the income certificate submitted”. …
Timesofindia.indiatimes.com Feb 9, 2018 NEW DELHI: As the Centre and state governments have failed to construct night shelters for about 17.73 lakh urban homeless people, the Supreme Court on Thursday asked them to consider converting vacant government houses into night shelters. A bench of Justices Madan B Lokur and Deepak Gupta said that it was the best way to provide a roof over the head of the homeless people as the government would not have to spend money on construction of night shelters and asked the Centre to consider the proposal. …
Indianexpress.com December 28, 2014 A year after the National Food Security Act was notified, the Food Supplies and Consumer Affairs department has told the government that BPL and ration cards would no longer be valid to identify the Economically Weaker Section (EWS) beneficiaries for various education and medical schemes. …
Timesofindia.indiatimes.com Nov 24, 2014 NEW DELHI: In a landmark verdict, Delhi high court on Monday directed playschools that were allotted land at concessional rates in the capital to offer 25% of their seats free of charge to children from the weaker sections. …
Note:- It may be noted that the information in this website is subject to the Disclaimer of Dtf.in. If you have a complaint with respect to any content published in this website, it may kindly be brought to our notice for appropriate action to remove such content as early as possible or publish the latest/updated content/event, if any, at info[at]dtf.in.
16/02/2018Comments Off on DIARY OF A SINGLE GIRL: Amala Paul shares new details on sexual harassment incident …
Amala Paul shares new details on sexual harassment incident You should continue to feel like ‘vagina’: Padmaavat co-writers to Swara Bhaskar in open letter ‘At The End of Your Magnum Opus… I Felt Reduced to a Vagina – Only’ मैं इधर लोगों को खुशियां बांटने का काम करती हूँ … iConfess: A shower that turned me into a ‘lesbian’ I am so glad he left me More … …
Indianexpress.com February 13, 2018 South Indian actor Amala Paul has issued a public statement in order to protect her manager Pradeep Kumar after a section of media reports suggested his hand in the sexual harassment incident faced by the actor. In the statement, she also revealed that the accused who approached her with ill-intentions was a member of an organised sex racket. Not just Amala’s, he also had all the information, including phone numbers of other actresses, who were part of the star show that happened earlier this month in Malaysia. …
Ibtimes.co.in Swara Bhaskar in an open letter had criticised Sanjay Leela Bhansali by saying that she “felt like a vagina” after watching Padmaavat. January 30, 2018 Padmaavat co-writers Siddharth-Garima have responded to Swara Bhaskar’s open letter, in which she had said that she “felt like a vagina” after watching the magnum opus. In an open letter, the actress had criticised director Sanjay Leela Bhansali alleging that he glorified the practices of jauhar and sati in his film Padmaavat. While Swara had received both appreciation and backlash for the comments, Siddharth-Garima have come up with a strong response through an open letter again. …
Deepika Padukone in a still from Padmaavat. Credit: YouTube
Thewire.in 27/01/2018 Dear Mr. Bhansali, At the outset Sir, congratulations on finally being able to release your magnum opus ‘Padmaavat’ – minus the ‘i’, minus the gorgeous Deepika Padukone’s uncovered slender waist, minus 70 shots you apparently had to cut out.. but heyyyy! You managed to have it released with everyone’s heads still on their shoulders and noses still intact. And in this ‘tolerant’ India of today, where people are being murdered over meat, and school children are targets for avenging some archaic notion of male pride, that your film even managed a release – that is I guess commendable, and so again, congratulations. …
Image used for representational purpose only (Pixabay Image)
मैं इधर लोगों को खुशियां बांटने का काम करती हूँ …
जनवरी 06, 2018 : Charu Sharma, directorcharusharma.wordpress.com
“वो मुझसे अपनी खुशियाँ लेने आते हैं, मेरे साथ हमबिस्तर होना तो उसका बस एक जरिया है, मैं किसी को खुशियाँ बांटने का काम करती हूँ, अब आप उसे किसी भी नाम से पुकारो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता”| ये शब्द हैं एक पेशेवर वेश्या के, एक धंधेवाली के, जी हाँ, हम सब अक्सर जिस्मफरोशी करने वाली औरतों को इसी नाम से पुकारते है, जानते है| लेकिन एक ऐसी ही धंधेवाली ने बड़ी ही बेबाकी से मुझे अपने काम के बारे में बताया और ना सिर्फ बताया बल्कि अपने काम को एक नए अंदाज में उसने मेरे सामने पेश किया जहाँ अपने काम के लिए अगर उसको फक्र नहीं था तो कोई गिला भी नहीं था| बल्कि बड़ी सहजता से उसने अपने आप को लोगों को खुशियाँ बांटने वाला एक जरिया बताया |
वेश्यावृति और वेश्याओं की स्तिथि पर बन रही एक डाक्यूमेंट्री फिल्म के सिलसिले में मुझे हाल ही में एक बड़े शहर के रेड लाइट एरिया में जाने का मौका मिला| जैसा कि अमूमन होता है कि हम ऐसी औरतों को या तो नफरत की नजर से देखते हैं या फिर बेचारगी के तराजू से तौलते हैं| यहाँ भी शुरू में हालात कुछ ऐसे ही थे| ज्यादातर औरतें अपने हालात और इस धंधे में होने वाली तमाम मुश्किलों के बारे में बयान कर रहीं थीं | हम सब जानते ही हैं कि जब से एस्कॉर्ट और हाई प्रोफाइल कॉल गर्ल्स ने इस काम को अपनाया है तबसे पारंपरिक कोठेवालियों के बुरे दिन शुरू हो गए हैं| हालांकि ये भी अपनी ताज़ा नस्लों को पारंपरिक शैली से बाहर निकाल कर डिजिटल दुनिया के लिए तैयार कर रही हैं लेकिन फिर भी दिक्कतें तो हैं ही|क्योंकि ना तो इनके पास उतनी सुविधाएं हैं और ना ही पैसा, तो किसी भी हाल में अपनी जड़ों से जुड़े रहना इनकी एक मजबूरी है|
कई औरतों से बात करने के बाद मेरी मुलाकात एक २५-२६ साल की लड़की से हुई | वो अपनी एक छोटी सी कोठरी के बाहर तैयार होकर बैठी थी | हमने उससे बात करना शुरू किया | उसने बड़े ही चहकते हुए अंदाज में अपना नाम बताया और हमसे भी दो चार सवाल पूछ डाले, मसलन ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो वगैरह वगैरह | ऐसा लगता था कि वो खुश थी वहाँ, हाँ, सही सुना आपने, वो खुश थी | पर ऐसी नर्क जैसी जगह पर कोई कैसे खुश हो सकता है लेकिन उसने हमारी सोच को झुठला दिया | उसके बारे में मेरी दिलचस्पी और बढ़ गयी | मैं उसकी कहानी जानना चाहती थी | उसने भी बिना हिचके बताना शुरू किया | “मैं उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे से हूँ, मेरे गावं में हमारे एक पड़ोसी थे | उनकी बेटी मेरी अच्छी सहेली थी | हम दोनों बहुत समय साथ में रहते थे | एक बार उनके यहाँ उनके एक रिश्तेदार आये जिनके लड़के से मेरे को प्यार हो गया | हम दोनों के परिवार वाले तो मानने वाले नहीं थे इसलिए वो मेरे को लेकर भाग आया | यहाँ उसके पहचान वाले कुछ लोग थे | उधर हम लोग कुछ दिन रहे | उसने और मैंने काम तलाश करने की कोशिश की लेकिन बात नहीं बनी | कुछ दिन में जो घर से पैसे वगैरह लाये थे वो सब ख़त्म हो गए| तब मुश्किल होने लगी | हम दोनों में झगड़े भी होने लगे और मेरा बॉयफ्रेंड मेरे को मारने भी लगा | उसके इधर जो जानने वाले लोग थे उन्होंने उसको इस धंधे के बारे में सुझाव दिया और बोला कि अगर मैं मान जाऊं तो वो ग्राहक पटा कर लाएंगे लेकिन बदले में उनको भी कमीशन चाहिएगा | मेरा बॉयफ्रेंड ने मेरे को बहुत समझाया और कहा कि इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है वरना हमें सुसाइड करना पड़ेगा या फिर घर वापस जाना होगा | उसने कहा कि उसे मेरे ऐसा करने से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है वो हमेशा मेरा साथ निभाएगा अगर मैं इस मुश्किल से उसको बाहर निकालती हु तो| तो मैंने बहुत सोचा और मेरे को लगा कि ये भी मेरे साथ है तो क्या प्रॉब्लम है | फिर मैं घर वापस जा नहीं सकती थी और मरना मुझे मंजूर नहीं था| जीने के लिए घर से भागी थी अब मर क्यों जाऊं, तो मैंने मन बना लिया कि ठीक है यही सही| ऐसे ही जियेंगे | मेरे बॉयफ्रैंड और उसके दोस्तों ने मेरे लिए कस्मटर लाना शुरू कर दिया| हर रोज एक कस्टमर लाया जाता और उस एक दिन का खर्च निकल जाता | ऐसे कुछ दिन चला लेकिन कुछ पैसा जुड़ नहीं पा रहा था क्योंकि रोज का खाना, पीना और कमीशन वगैरह का पैसा निकालकर कुछ बचता ही नहीं था | तब मेरा बॉयफ्रेंड मेरे पास एक नया ऑफर लेकर आया कि वो मुझे एक कोठे पर बेचेगा और वहां से बदले में एक मोटी रकम लेकर उससे अपना काम शुरू करेगा | फिर कुछ दिन में वापस मुझे वहां से खरीदकर ले जाएगा | मैंने ये बात भी मान ली | वो मुझे यहाँ छोड़कर पैसे लेकर चला गया | तब से मैं यहाँ हूँ | कुछ दिन तक वो कभी कभी मिलने आता था | फिर उसने आना बंद कर दिया | फिर एक दिन उसका एक दोस्त यहाँ आया और बताया कि अभी वो दूसरी लड़की के साथ सेट हो गया है और तेरे को भूल गया है | तो अभी तू इधर ही रहने वाली है |
पहले तो मेरे को दुःख हुआ, मैं बहुत रोई धोयी लेकिन इधर कोई किसी के आंसू नहीं पोंछता क्योंकि सब ही तो रोते हैं यहाँ | बहुत दिन सदमे में रहने के बाद मैंने फिर सोचा कि दुखी होकर क्या करूँगी | अपने को जिन्दा रखना है तो अब यही मेरी किस्मत सही, कोई क्या कर सकता है | सब समझदार लोग बोलते हैं की सब भगवान् की मर्जी से होता है तो मैं उसकी मर्जी के खिलाफ कैसे जा सकती हूँ | फिर मैंने सोचा, भगवान् सबके बारे में तय करता है तो शायद उसने मुझे इधर ख़ुशी बांटने के लिए भेजा है | तो मैं इधर लोगों को खुशियां बांटने का काम करती हूँ | मेरे कस्टमर लोग आते हैं इधर दुखी होकर और मेरे साथ टाइम बिताकर खुश होकर जाते हैं | दुनिया बोलती है धंधा करती है, हाँ तो करती हूँ धंधा लेकिन ख़ुशी बांटने का धंधा जो हर किसी के बस की बात नहीं है | दुखी तो हम किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन खुश करना आसान नहीं होता और मेरे को तो उस ऊपर वाले ने इस काम के लिए चुना है तो मै जो कर रही हूँ, उसमें खुश हूँ और दूसरों को भी खुश करती हूँ |”
Timesofindia.indiatimes.com Oct 27, 2017 It just happened. Sounds like a cliche, but I never imagined that I would share a shower with my best friend. And it was weird because we were both girls, young and impressionable, who were still pursuing their dreams and education to become a doctor. I wanted to be a doctor because that is what I grew up replying whenever someone asked me about my ‘aim in life’. But I dreamt about becoming a painter, to heal the world with colours, not with medicines. When I first saw her in our anatomy class, I knew that I had to draw her, hide her between the pages of my sketchbook. Not because I was a lesbian, I didn’t even know that there was such a word and I still fancied boys. I admired her just like the way Van Gogh admired the starry night. …
Timesofindia.indiatimes.com March 05, 2017 I was a stupid teenager then, almost unaware of outside world, well protected under my parents’ shadow. Had no idea about how life’s going to turn out for me. But that day something different happened, I met him for the first time at college. He was my senior. We chatted for a while and parted. He took my number and then series of endless talks and meetings began. …
Timesofindia.indiatimes.com Nov 16, 2016 Boarding pass check, carry on luggage check; as I picked up my bag and started walking towards the exit, a familiar hand touch called out to me. When I turned back, to my shock and happiness, I saw my most favourite face , a face that I hadn’t seen in the past 2 years, a face I’d never forgotten. …
Timesofindia.indiatimes.com Mar 30, 2016 “Hurry up Nidhi, or else we will miss the train and that would probably mean the end of world,” I shouted. “Oh God! This must be ‘The D day’ for me. It seems that all the voracious and wild beasts from all over the world have come to this particular piece of land today. No male can be trusted. For them, girls are like a prey, born to be tethered away,” I thought in my mind. …
Timesofindia.indiatimes.com Feb 22, 2016 I am a 26-year-old, media professional, living in Delhi with my fiance, who I met a year ago. Life has completely changed since last year, a new job brought sudden stability and he brought a sudden sense of responsibility in me, which was very exciting yet a little scary, when I thought about the future. …
Note:- It may be noted that the information in this website is subject to the Disclaimer of Dtf.in. If you have a complaint with respect to any content published in this website, it may kindly be brought to our notice for appropriate action to remove such content as early as possible or publish the latest/updated content/event, if any, at info[at]dtf.in.
14/02/2018Comments Off on MARRIAGE: Nobody should interfere if 2 adults want marriage, SC on ‘honour’ killings …
Nobody should interfere if 2 adults want marriage, SC on ‘honour’ killings Centre offers Rs 2.5 lakh for every inter-caste marriage with a Dalit Wife’s religion does not merge with husband’s after marriage: SC Woman has right to live in matrimonial home even if dad-in-law owns it: HC Sex With Wife Below 18 Can Be Punished With Life Imprisonment: Supreme Court More …
Go to NEWS. Go to USEFUL LINKS. Central Government Service Rules
Deccanchronicle.com Feb 5, 2018 New Delhi: As ‘honour’ killings continue to rock North India, Chief Justice of India Dipak Misra warned khap panchayats on Monday “not to be conscience keepers” and said nobody should interfere if two adults want to get married. The CJI was hearing a plea to ban family killings over ‘honour’, filed by NGO (non-government organisation) Shakti Vahini. …
Indianxpress.com December 6, 2017 Removing the income ceiling of Rs 5 lakh per annum, the Centre has opened its scheme meant to encourage inter-caste marriages to all couples where either the bride or the bridegroom is a Dalit. The ‘Dr Ambedkar scheme for social Integration through inter caste marriage’ was started in 2013, with a target to provide monetary incentive to at least 500 such inter-caste couples per year. As per rules, such couples whose total annual income does not exceed Rs 5 lakh are eligible to get a one-time incentive of Rs 2.5 lakh from the Centre. …
Photo Used for Representational Purpose (Pixabay Image)
Timesofindia.indiatimes.com Dec 8, 2017 NEW DELHI: The Supreme Court disagreed on Thursday with the Bombay high court’s ruling that a woman’s religion merges with her husband’s faith after marriage and requested the Valsad Zoroastrian Trust to reconsider its decision to bar a Parsi woman from entering the Tower of Silence to perform the l last rites of her parents only because she married outside the community. …
Timesofindia.indiatimes.com Oct 22, 2017 Mumbai: The Bombay high court has held that a woman gets the right to live in her matrimonial home or a shared household irrespective of whether it belongs to or is owned by her husband. It relied on the Protection of Women from Domestic Violence Act to direct a man not to dispossess his wife until the Family Court decides on his plea— to declare their marriage a nullity as she was not divorced from the first husband or to grant him a divorce. The husband claimed she had barged into his father’s Mulund home. …
Ndtv.com October 13, 2017 New Delhi: The Supreme Court judgement criminalising sexual intercourse by a man with his minor wife can attract a jail term of 10 years under the India Penal Code or even a life term under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act. The top court’s landmark decision to amend Exception 2 of Section 375 (definition of rape) of the IPC, which had earlier exempted husbands from being tried for rape for having sexual relations with wives of 15 to 18 years of age, would now make such males liable for prosecution and stringent punishment. …
Indianxpress.com “Under Hindu Law, marriage is a ‘sacrament’ (solemn pledge) and not a contract which can be entered into by execution of a marriage deed”, the court said. January 29, 2017 Marriage under the Hindu law is “sacrament” and “not a contract” which can be entered into by executing a deed, Delhi High Court has observed while dismissing a plea by a woman who had challenged an order refusing to declare her as the legally-wedded wife. The woman had approached the court seeking her appointment for job on compassionate ground after the death of her alleged husband, a former sanitation staff in a city government hospital, and a direction to the medical superintendent to release consequential benefits and allow her to join duties. …
Timesofindia.indiatimes.com Nov 23, 2016 NEW DELHI: A man was acquitted of rape charges after the court found that the woman complainant hid her marital status from her parents because the groom belonged to a lower caste. Additional Sessions Judge Sanjiv Jain also noted several inconsistencies in the testimony of the woman who married the accused in a temple as per “Gandharva vivah” rituals, but later claimed she was forced into a physical relationship and the man’s parents had demanded money. ..
Timesofindia.indiatimes.com Sep 9, 2016 Jaanki is physically and psychologically distraught. She was raped by her husband, not once but several times. She confides in her mother. To her utter shock, her mother confesses that she has been subjected to a similar fate in her married life. In disbelief, Jaanki snaps, …
Timesofindia.indiatimes.com Apr 20, 2016 NEW DELHI: Women and child development minister Maneka Gandhi said on Tuesday the Centre was considering criminalizing marital rape. When asked if there was an attempt to push for criminalization of marital rape, Maneka replied, “Now there is.” …
Hindustantimes.com Mar 06, 2016 In the absence of evidence like wedding invitation and photographs, the cohabitation of a man and woman for a long time could be taken as a valid proof of marriage, the Madras high court ruled. …
Shakuntala with friends writing a letter to Dushyanta [Raja Ravi Varma [Public domain], via Wikimedia Commons]
Timesofindia.indiatimes.com Feb 22, 2016 NEW DELHI: A single letter can constitute an act of cruelty, the Delhi high court has said, granting divorce to a man living separately from his estranged wife for the past 28 years. …
Timesofindia.indiatimes.com Dec 19, 2015 NEW DELHI: A Lucknow-based couple went to Goa on honeymoon but on the flight back home, they had such a fight that the husband simply walked off the flight at a stopover. Unbelievable as it may sound, this is what was witnessed on IndiGo’s Goa-Kolkata-Patna-Lucknow-Delhi flight (6E 633) on Thursday. …
Timesofindia.indiatimes.com Jul 7, 2015 NEW DELHI: An unwed mother must be recognized as the legal guardian of her child and she cannot be forced to name the father, nor does she need his consent, while deciding guardianship rights, the Supreme Court ruled on Monday in a path breaking verdict on gender equality. …
Business-standard.com May 8, 2015 The Madurai bench of the Madras High Court here today directed police to register a case against a man who was charged with not consummating the marriage after the wedding in 2011, on the basis of the complaint from his wife. …
Timesofindia.indiatimes.com Apr 29, 2015 AHMEDABAD: An insurance agent studied law to fight rape charges levelled by his wife. Acquitted by courts, practising advocate Pankaj Chavda, 37, has now slapped a Rs 50 lakh defamation suit against his wife for implicating him and a friend in a false rape case. …
Mumbaimirror.com Apr 4, 2015 38-year-old Chembur resident Rahat Zakira Khan, booked for sexually assaulting minor, claims she tied the knot with him in a Vashi temple. …
Timesofindia.indiatimes.com Apr 11, 2015 MUMBAI: A matrimonial website cannot be held responsible if a user is “careless and negligent” and falls for one of the common “internet scams”, Bombay high court has ruled. …
Note:- It may be noted that the information in this website is subject to the Disclaimer of Dtf.in. If you have a complaint with respect to any content published in this website, it may kindly be brought to our notice for appropriate action to remove such content as early as possible or publish the latest/updated content/event, if any, at info[at]dtf.in.
13/02/2018Comments Off on AADHAAR: Plastic Aadhaar cards not valid, UIDAI says people should not print them …
Plastic Aadhaar cards not valid, UIDAI says people should not print them Aadhaar an ‘improper gate to service’, says Snowden We’re all in this together: Aadhaar isn’t building a surveillance dystopia, it asserts your individual identity vis-à-vis the state UIDAI to introduce facial authentication for Aadhaar More …
Indiatoday.in February 6, 2018 Unique Identification Authority of India (UIDAI) has asked citizens to stay away from vendors or outlets that make plastic Aadhaar card or PVC smart cards as it is unusable. This is due to the unauthorised printing of QR codes on the card at these shops which makes the card dysfunctional. The UIDAI in a statement has also warned that using plastic or PVC smart cards can lead to sharing Aadhaar details without consent through deceitful means. …
More: The following facilities are available at the website of UIDAI :- AADHAAR UPDATE
Address Update Request (Online)
Address Update Request (By Post)
Update at Enrolment Center
Check Status – Updation done at Enrolment Center/ECMP
Timesofindia.indiatimes.com Jan 22, 2018 NEW DELHI: American whistleblower-in-exile Edward Snowden on Sunday called Aadhaar “an improper gate to service” and said demands to link it to various services “must be criminalised.” Snowden tweeted this while sharing an online article authored by former head of Research and Analysis Wing (RAW) K C Verma. This is the third time the former US National Security Agency contractor has tweeted about Aadhaar this month. …
Timesofindia.indiatimes.com January 17, 2018 John F Kennedy popularised an important idea from one of GK Chesterton’s books, known as Chesterton’s Fence. Imagine a fence in the middle of a road. Chesterton postulated that the modern reformist who sees no point of the fence, must first figure out why it is there, before proposing to destroy it. If you don’t know why the fence exists, you should be humble enough to admit you don’t know enough to change it. Self-regulating communities such as Wikipedia uphold Chesterton’s fence as a way to temper ugly debates and encourage empathy for opposing views. …
Timesofindia.indiatimes.com Jan 15, 2018 NEW DELHI: The Unique Identification Authority of India (UIDAI) has decided to introduce facial authentication for Aadhaar for people encountering issues with other forms of biometric verification, like fingerprint and iris scanning. The new feature is expected to be available in fusion mode – that is, with existing means of authentication – on registered devices by July 1 this year. …
Timesofindia.indiatimes.com Jan 6, 2018 CHENNAI: From hospital treatment to birth certificates, agencies are insisting on the production of Aadhaar cards despite the government extending the deadline till March 31. On Thursday night, Chennai resident Jayashree faced hurdles in getting cashless treatment at Fortis Malar. Health insurer Cigna TTK Health Insurance apparently told her that she could not avail of cashless treatment as she did not have an Aadhaar card. Her case created a Twitter storm — with more than 1,300 retweets — and well known figures like Supreme Court lawyer Karuna Nandy and others stepped in to say that the insurer was leaving itself open to civil and criminal litigation as services could not be denied in view of the March 31extension agreed to in the Supreme Court by the government. …
Yourstory.com Jan 4, 2018 Over 80,000 teachers are found to be employed by more than one college or university, according to a recent survey conducted for all higher educational institutions across India. This massive irregularity was revealed after the HRD Ministry made disclosure of Aadhaar details, which was mandatory as a part of the All India Survey on Higher Education 2016-17 (AISHE). According to the survey, there were lecturers found employed by as many as four institutions. …
Ndtv.com December 25, 2017 Are you an Aadhaar holder? Are your basic details such as address given on Aadhaar updated and accurate? The UIDAI or Unique Identification Authority of India – the issuer of the 12-digit Unique Identity Number (UID) as well as Aadhaar card – provides some online tools on its portal. Among these online tools by the UIDAI is one that enables an Aadhaar holder to request an update in the address given on Aadhaar. March 31 is the deadline to link Aadhaar with bank account, insurance policy and mobile number, among other things. Financial planners say it is paramount to keep the latest information updated in Aadhaar. …
Jan 04, 2018 The UIDAI on Thursday dismissed reports of full Aadhaar details being made available on payment of Rs 500 by anonymous sellers, asserting that its system is “secure” and any misuse can be traced and action taken as it maintains a complete log of various functions. In a statement, the Unique Identification Authority of India (UIDAI) reiterated that there “has not been any Aadhaar data breach”. …
Timesofindia.indiatimes.com 02 January 2018 The mindless mandatory linkage of biometric Aadhaar numbers to every aspect of our lives—from birth to death, plus telephones and banks accounts—is causing widespread harassment. It has, finally, woken up many who believed the hype that biometric identification was a gift to citizens and a world-beating technological leap. The number of people who are wary about the risks involved in linking Aadhaar to all activities has now risen dramatically, with details of its fallibility being reported every day by the media. …
Timesofindia.indiatimes.com Dec 8, 2017 NEW DELHI: The government on Friday extended the deadline for mandatory linking of PAN with Aadhaar by three months to March 31, 2018. This is the third extension given by the government to individuals to link the Permanent Account Number (PAN) with the biometric ID. The Centre had already informed the Supreme Court that it is willing to extend till March 31 the deadline fixed for mandatory linking of Aadhaar to avail various services and welfare schemes. …
Gadgetsnow.com Dec 6, 2017 How to verify your Aadhaar-linked mobile number and email ID online The 12-digit identification number Aadhaar has now become essential for a number of important tasks. We need to link it to our bank accounts, PAN number, Mutual Funds, PPF account and insurance policies. …
Timesofindia.indiatimes.com Nov 30, 2017 BENGALURU: Internet companies are now making Aadhaar —the 12-digit unique identity number—mandatory for customers to avail their services. Amazon has asked customers to upload their Aadhaar numbers to track lost packages, while Bengaluru-based car rental platform Zoomcar has said it won’t accept bookings without Aadhaar as proof of identity. Amazon said it was a necessary means of authenticating customer identity. “We ask customers to submit a government–certified ID. We understand Aadhaar is the most widely held. So it is our preferred one,” said an Amazon India spokesperson. …
Timesofindia.indiatimes.com Oct 25, 2017 NEW DELHI: The process of re-verification of existing mobile subscribers using Aadhaar is set to become simpler and more convenient, according to an official source. The government has initiated a series of measures, including allowing re-verification at subscribers’ doorstep and One Time Password (OTP) based authentication of existing users, to make the entire exercise easier for telecom subscribers. …
Timesofindia.indiatimes.com Oct 6, 2017 NEW DELHI: The government has made biometric identification Aadhaar mandatory for all post office deposits, PPF, the National Savings Certificate scheme and Kisan Vikas Patra. Existing depositors have been given time till December 31, 2017 to provide the 12-digit unique identification number. …
Timesofindia.indiatimes.com Sep 6, 2017 NEW DELHI: Unique Identification Authority of India (UIDAI) has given banks one more month to open Aadhaar enrolment centres in 10% of their branches as the deadline ended on August 30. The UIDAI will impose Rs 20,000 as fine per uncovered branch after September 30. In July, the UIDAI had asked all scheduled and commercial banks to open Aadhaar enrolment and updation facility in one out of 10 branches by August-end. The reprieve of one month has now been granted as many banks sought additional time from the authority for setting up Aadhaar facility on their premises. …
Gadgetsnow.com Aug 16, 2017 Government recently announced that it has deactivated over 81 lakh Aadhar cards. The minister of state for electronics and IT, PP Chaudhary revealed this in Rajya Sabha recently. Chaudhary told Rajya Sabha, “Till date, approximately 81 lakh Aadhaar numbers have been deactivated. The state-, year- and reason-wise data is not maintained by the UIDAI.” …
Timesofindia.indiatimes.com Dec 2, 2016 NEW DELHI: The Aadhaar number is all set to become an alternative for all online and card transactions which require password and PIN. Unique Identification Authority of India (UIDAI) is developing a mobile app that can be used by shopkeepers, merchants or individuals for receiving payments. …
Note:- It may be noted that the information in this website is subject to the Disclaimer of Dtf.in. If you have a complaint with respect to any content published in this website, it may kindly be brought to our notice for appropriate action to remove such content as early as possible or publish the latest/updated content/event, if any, at info[at]dtf.in.
13/02/2018Comments Off on WEAKER SECTION: Why not convert vacant govt buildings into night shelters, SC asks Centre …
Why not convert vacant govt buildings into night shelters, SC asks Centre Ration card will no longer allow poor get free education and treatment Delhi high court wants 25% free EWS seats in playschools More …
Feb 9, 2018 NEW DELHI: As the Centre and state governments have failed to construct night shelters for about 17.73 lakh urban homeless people, the Supreme Court on Thursday asked them to consider converting vacant government houses into night shelters. A bench of Justices Madan B Lokur and Deepak Gupta said that it was the best way to provide a roof over the head of the homeless people as the government would not have to spend money on construction of night shelters and asked the Centre to consider the proposal. …
Indianexpress.com December 28, 2014 A year after the National Food Security Act was notified, the Food Supplies and Consumer Affairs department has told the government that BPL and ration cards would no longer be valid to identify the Economically Weaker Section (EWS) beneficiaries for various education and medical schemes. …
Timesofindia.indiatimes.com Nov 24, 2014 NEW DELHI: In a landmark verdict, Delhi high court on Monday directed playschools that were allotted land at concessional rates in the capital to offer 25% of their seats free of charge to children from the weaker sections. …
Note:- It may be noted that the information in this website is subject to the Disclaimer of Dtf.in. If you have a complaint with respect to any content published in this website, it may kindly be brought to our notice for appropriate action to remove such content as early as possible or publish the latest/updated content/event, if any, at info[at]dtf.in.
13/02/2018Comments Off on RESERVATION: In a first, plea in apex court seeks SC/ST creamy layer’s exclusion from quota …
In a first, plea in apex court seeks SC/ST creamy layer’s exclusion from quota Rajasthan House passes quota Bill for Gujjars and four other castes Panel to examine splitting of OBCs Panel to split OBCs into sub-categories OBC reservation: ‘Creamy layer’ bar may be raised to Rs 8 lakh/annum Those found using fake caste certificate for education or employment will lose degree, job: Supreme Court More …
Thehindu.com January 29, 2018 The Supreme Court will hear a petition to exclude the affluent members, or the creamy layer, of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes from the benefits of reservation. A Bench, led by Chief Justice of India Dipak Misra, will hear the petition, which argues that the rich among the SCs/STs are “snatching away” the benefits, while the deserving and impoverished continue to “bite the dust.” It is this lack of percolation of benefits to the poor and really backward among these communities that has led to social unrest, Naxalite movement and perennial poverty, it says. …
However, the Bill, tabled by the Vasundhara Raje government on Wednesday, also increases the current 49 per cent reservation to 54 per cent, exceeding the 50 per cent limit set by the Supreme Court Indianexpress.com Oct 27, 2017 The Rajasthan Assembly on Thursday passed a Bill which grants 5 per cent reservation to Gujjars and four other castes in the state, amid concerns raised even by BJP MLAs. The Rajasthan Backward Classes (Reservation of Seats in Educational Institutions in the State and of Appointment and Posts in Services under the State) Bill, 2017, seeks to increase the Other Backward Classes (OBC) quota from 21 per cent to 26 per cent by creating a section for More Backward Classes for Banjara, Gadiya Lohar, Gujjar, Raika and Gadariya castes. …
Timesofindia.indiatimes.com Oct 3, 2017 NEW DELHI: Former Delhi high court chief justice G Rohini has been appointed to head a commission to examine the proposal for sub-categorisation of Other Backward Classes (OBCs), an issue with significant political ramifications. The commission’s members include J K Bajaj, director of the Centre for Policy Studies, Chennai. On Monday, the President gave his nod to the panel, which will seek to ensure the most backward get the benefits of reservation. …
Timesofindia.indiatimes.com Aug 24, 2017 NEW DELHI: The government is set to constitute a commission to examine how the Central list of OBCs can be divided into sub-groups, an act that appears to be a BJP move to win over the “most backward castes” by addressing their grievance of “inequitable” distribution of Mandal reservation benefits. The Union Cabinet on Wednesday approved the setting up of a commission for sub-categorisation of OBCs. …
Timesofindia.indiatimes.com Aug 21, 2017 NEW DELHI: A ministerial panel is learnt to be taking a final look at a proposal which seeks to raise the income bar defining “creamy layer” for OBC reservation to Rs 8 lakh per annum. The Cabinet note sent by the social justice ministry has been lying with the government for nearly one year and is in the final stages of approval. According to those in the know, it has been referred to a Group of Ministers for a second view before being sent to the Cabinet for government assent. …
Timesofindia.indiatimes.com Jul 6, 2017, NEW DELHI: The Supreme Court on Thursday said anyone found guilty of using a forged caste certificate for getting education and employment will lose their degree and their job. In addition, they will also be punished, said the top court. In the case of employment, the top court said it doesn’t matter how long a person has held their job. …
Timesofindia.indiatimes.com Mar 17, 2017 Vadodara: Six persons including five candidates, who had applied as Lok Rakshak in police force were arrested for allegedly forging caste certificates. Two other candidates are absconding. …
Thehindu.com February 16, 2017 The Regional Office of the Civil Rights Enforcement Cell, Belagavi, has registered a criminal case against Sanjeev, son of Nagaraj Alur of Shivanand Nagar in Dharwad, for using a fake caste certificate to claim a government job, besides educational and monetary benefits. …
Timesofindia.indiatimes.com Feb 23, 2017 CHANDIGARH: Can a person avail the benefits of reservation under Scheduled Caste (SC) if he was born a Brahmin but was adopted and brought up by SC parents? In an order that will have wide-ranging ramifications, the Punjab and Haryana high court has held that such a person cannot be denied a government job under the reserved category. …
Barandbench.com Dec 02, 2016 The government’s reservation policies, including how the benefactors are identified, is up for scrutiny in the Supreme Court of India. On Monday, J Chelameswar and Prafulla Pant JJ issued notice in a batch of petitions challenging the Department of Personnel and Training (DoPT) policies on identifying the “creamy layer” within Other Backward Classes. x x x Along with issuing notice, the bench also noted that selections made under the OBC category in the UPSC Civil Service Examination of 2015 would be subject to the “final result” of these petitions. … See related DoPT O.M. >>> DoPT O.M. dated 20.12.2016-Supreme Court Order dated 28.11.2016 in WPs filed by Jogindher G. and Ors. etc. Vs. UOI & Ors. etc. (Creamy Layer of OBCs)
Timesofindia.indiatimes.com Dec 11, 2016 Hubballi: The Karnataka government is mulling 70% quota for Dalits and backward classes. Addressing the Madigara Maha Samavesh here on Sunday, CM Siddaramaiah said that Tamil Nadu has already provided 69% reservation for SCs and STs, adding that the state will consult legal experts to make amendments to the existing laws and put forth a resolution in the next Assembly session. …
Indianexpress.com The court pointed out several flaws in the SBC reservation while saying that the ceiling of 50 per cent can be exceeded in exceptional cases. December 10, 2016 The Rajasthan High Court on Friday struck down five per cent reservation for Gujjars and four other castes under the Special Backwards Classes (SBC) category, underlining that reservation should not be provided “to achieve political goals”. “Five castes (Gujjars, Banjaras, Gadarias, Raikas and Gadia Lohars), earlier falling in the category of OBCs and getting benefit of reservation, have been brought in the category of SBCs to provide five per cent reservation exceeding the ceiling of 50 per cent,” the court said. “…it is not that the Gujjars/Gurjars and others were having no representation either for admission in the educational institutions or in services.’’ …
Cabinet approves inclusion/amendments in the Central List of Other Backward Classes notified in respect of 8 States
Nov 30, 2016 “The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has given its approval to notify inclusion/Amendments in the Central List of Other Backward Classes notified in respect of States of Assam, Bihar, Himachal Pradesh, Jharkhand, Maharashtra, Madhya Pradesh, Jammu & Kashmir and Uttarakhand. On the recommendation of the National Commission for Backward Classes (NCBC), a total of 2479 Entries for inclusion, including its synonyms, sub-castes, etc. in the Central List of Other Backward Classes have been notified in 25 States and 6 Union Territories. The last such notification was issued till September, 2016. Meanwhile more advices for inclusion of castes/communities and corrections in the existing list of OBCs for the State of Assam, Bihar, Himachal Pradesh, Jharkhand, Maharashtra, Madhya Pradesh, Jammu & Kashmir and Uttarakhand have been received from NCBC. Accordingly, a total of 28 changes recommended by NCBC in respect of 8 states including Jammu and Kashmir (15 new entries, 09 synonyms/sub-castes and 04 corrections) have been notified. The changes will enable the persons belonging to these castes/ communities to avail the benefits of reservation in Government services and posts as well as in Central Educational Institutions as per the existing policy. They will also become eligible for benefit under the various welfare schemes, scholarships etc. being administered by the Central Government, which are at present available to the persons belonging to the Other Backward Classes. Background The NCBC was set up in pursuance to the Supreme Court judgement in the Indra Sawhney case as per the NCBC Act 1993. Section 9 (“Functions of the Commission”) of the NCBC Act 1993 states as under: (i) The Commission shall examine requests for inclusion of any class of citizens as a backward class in the lists and hear complaints of over-inclusion or under-inclusion of any backward class in such lists and tender such advice to the Central Government as it deems appropriate. (ii) The advice of the Commission shall ordinarily be binding upon the Central Government.” (Source: pib website)
Timesofindia.indiatimes.com Sep 16, 2016 AHMEDABAD: Union HRD Ministry has proposed to introduce reservation in teaching positions at Indian Institutes of Management (IIMs) and will hold talks with the chiefs of these premier B-schools in this regard. …
Timesofindia.indiatimes.com Jul 29, 2016 NEW DELHI: The national commission for SCs is examining if the Centre is using the concessions given to Dalits and backwards to appear in examinations as the basis to classify them as “reserved candidates” irrespective of merit. …
Indianexpress.com July 04, 2016 The court was ruling on two petitions which challlenged this policy in recruitment to state-run Prasar Bharati. S K Rungta, the only visually impaired senior counsel in the country, led the legal challenge. QUASHING THE central government’s earlier orders on restricting reservation for the differently-abled in promotion to Group A and Group B posts, the Supreme Court has ruled that three per cent reservation shall be provided to them in all posts and services under the Government of India. …
Hindustantimes.com Mar 11, 2016 The state is not duty-bound to give reservation in promotion to Scheduled Caste and Scheduled Tribe employees, the Supreme Court said on Friday. …
Note:- It may be noted that the information in this website is subject to the Disclaimer of Dtf.in. However, if you have a complaint with respect to any content published in this website, it may kindly be brought to our notice for appropriate action to remove such content as early as possible or publish the latest/updated content/event, if any, at info[at]dtf.in.
Ndtv.com January 29, 2018 Mumbai: A man got sucked into an MRI machine at a Mumbai hospital and died minutes after he walked into the room carrying an oxygen cylinder. The family says it was a case of massive negligence, since the machine was turned on when it was supposed to be switched off and a ward boy, attached to the MRI section, had assured them it was safe to go inside. Any object containing metal – including jewellery, clothing with metallic fibers, zippers, buttons, underwire and even medical implants – aren’t allowed inside the MRI room. …
Note:- It may be noted that the information in this website is subject to the Disclaimer of Dtf.in. However, in case you have a complaint with respect to any content published in this website, it may kindly be brought to our notice for appropriate action to remove such content as early as possible or publish the latest/updated content/event, if any, at info[at]dtf.in.
07/02/2018Comments Off on RTI: CIC hauls up man for RTI ‘bombardment’; RTI used mostly to settle personal scores: Information Commissioner Bimal Julka …
RTI NEWS
CIC hauls up man for RTI ‘bombardment’ RTI used mostly to settle personal scores: Information Commissioner Bimal Julka Denying Information For Lack Of Aadhaar Violates RTI Act: Central Information Commission Woman files RTI for estranged husband’s caste, CIC in a fix Providing illegible documents amounts to denial of information: CIC More …
CIC Decision dated 18.01.2018 on the Complaint filed by A. Gopi Krishna Vs. CPIO, Syndicate Bank, Regional Office, Visakhapatnam– CIC: “The Commission, therefore, directs the FAA, Syndicate Bank, Regional Office, Visakhapatnam, to inquire into the matter as to whether the RTI application was received in the branch and, if so, what action was taken on the RTI application. The FAA shall also, if required, take appropriate departmental action against the officers responsible for the misplacement of the RTI application. A copy of the inquiry report along with the action taken report may be provided to the Commission as well as to the appellant within a period of six weeks. …” [FAA, CPIO, Departmental Action for Misplacement of RTI Application]
CIC Decision dated 05.12.2017 on Appeal filed by Madhu Vs. PIO & Sr. DMM, DRM Office, Northern Railway, New Delhi – The CIC directed the CPIO (Personnel) to issue notice u/s 11 of the RTI Act to the third party within five days from the receipt of the order, informing him of the Commission’s order and of the fact that the respondent was directed to disclose the information subject to third party’s consent and invite the third party to make a submission in writing on whether the information sought for in the above-stated RTI application should be disclosed to the appellant in this case. [Sections 2(n), 8(1)(j), 11(1); Caste Certificate]
Timesofindia.indiatimes.com Jan 27, 2018 NEW DELHI: The Central Information Commission (CIC) has come down hard on an applicant for filing multiple applications with a view to harass the public authority. Information commissioner Yashovardhan Azad called out the actions of the applicant, who had filed a slew of pleas after a dispute with a neighbour. “The commission notes that the appellant is a habitual litigant and has been raising myriad queries about numerous complaints he has filed before various public offices. …
Economictimes.indiatimes.com Jan 23, 2018 NEW DELHI: The Right to Information Act, conceived as a tool for the common man to make the government more accountable towards administration and governance, has in the past few years seen an “unfortunate shift”. The number of people filing RTI applications asking about how government schemes are being implemented has shrunk, and it has largely become a weapon to dig out private details about people to settle personal scores, information commissioner Bimal Julka told state commissioners at a meeting on Saturday. …
Ndtv.com December 28, 2017 New Delhi: Denial of information for the lack of Aadhaar card is a serious breach of right guaranteed under the RTI Act and amounts to harassment of the applicant, the Central Information Commission has held. The Commission has imposed maximum penalty under the act on the then RTI handling officer of the Housing & Urban Development Corporation (HUDCO) for not providing information on gifts purchased by it and expenses incurred by its CMDs on the grounds that identification documents were not provided by the applicant. …
Timesofindia.indiatimes.com Dec 27, 2017 NEW DELHI: A woman’s request for the caste certificate of her estranged husband has put the CIC in a fix. The request for the certificate, which the woman claimed was for her child, is not allowed under the RTI Act, as it is information about a third party. The CIC however, has directed the Northern Railway to seek the estranged husband’s consent to allow sharing of the information for the sake of his child’s future. …
Providing illegible documents amounts to denial of information: CIC
Dec 11, 2017 : Dtf.in A perusal of the CIC’s Interim shows that the appellant had alleged that the CPIO was causing delay in resolving his seniority issue which has resulted in reduction of his salary by Rs. 17,000 (approximately). The Commission found that the appellant has a genuine case, as giving illegible documents amounts to denial of information. Accordingly, the CPIO was, inter alia, directed to explain why the Public Authority should not be directed to pay compensation to the appellant for providing illegible documents, within 15 days from the date of the order. Further, the Public Authority has been directed to return the amount of Rs. 176 deposited by the appellant. The case is posted by Hon’ble Information Commissioner for compliance proceedings on 04.01.2018. See the CIC Decision >>> Selected Decisions of Central Information Commission (CIC)
Court records can also be obtained under RTI: CIC
Nov 08, 2017 : Umesh Sharma, Advocate, Legalhelplineindia (www.legalhelplineindia.com) New Delhi. The CIC has ruled that the court records are part of the public documents, hence the same can also be obtained under the RTI Act. The definition of public records is also dealt in Section 74 of the Indian Evidence Act of 1972, which reads as under: “74. Public documents.—The following documents are public documents : (1) Documents forming the acts, or records of the acts (i) of the sovereign authority, (ii) of official bodies and tribunals, and (iii) of public officers, legislative, judicial and executive, 1[of any part of India or of the Commonwealth], or of a foreign country; 1[of any part of India or of the Commonwealth], or of a foreign country; (2) Public records kept 2[in any State] of private documents.” The CIC appeal was against an order passed by the PIO of district courts wherein the records of the court proceedings were denied to a complainant. CIC has declared him entitled to the records and issued directions to the PIO. There is a process of inspection of the court records and granting the certified copies of the court records and every court has a copying agency where anyone can apply for certified copies of the court records as per the rules and obtain the certified copies of the documents of a particular case file. The rules however mandate the distinction between decided and pending cases. The records of a decided case can be granted to anyone on application but for the pending cases, the records can only be obtained by the party concerned. Besides this the records of the court can be summoned to any other court and presented. Some unanswered questions in this regard still remain determination as to whether the cause list maintained by the courts is a judicial record or a public record? Several statutory, mandatory and administrative registers maintained in the courts are also undefined whether they are judicial records or administrative records. Since the court records contain both judicial as well as administrative records containing the personal information of the litigating parties, a thin line of demarcation is to be drawn before disclosing all the information to any third party and making the said records as public records. In some cases, courts specifically pass gagging orders for keeping the records in sealed covers, in some cases such as crime against women the names of the females or victims is not to be disclosed. There are several unanswered questions still to be delved upon. The right to privacy of an individual also needs to be kept in mind while disclosing personal information. The order passed by CIC will go a long way in establishing transparency. In an era where all the public records should be available online in digital form, this order of CIC is a step forward.
Corporate Debt Restructuring (CDR) Cell and Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) not public authorities under the RTI Act: CIC
Oct 04, 2017 : Dtf.in The CIC vide its Decision dated 16.09.2017 has decided that the Corporate Debt Restructuring (CDR) Cell is not a public authority. The CIC vide its Decision dated 04.09.2017 has decided that the Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) not a public authority. To see copies of the CIC Decisions dated 16.09.2017 and 04.09.2017, please click here.
Moneycontrol.com Sep 24, 2017 In a bid to make the functioning of the country’s transparency watchdog Central Information Commission (CIC) transparent, the Delhi High Court has directed it to maintain a record of daily proceedings and upload it within three days of the hearing a case. The order came after the CIC told the High Court that most of the cases were decided on the basis of a single hearing and hence, there was no requirement for maintaining the record of daily orders. …
India.com September 24, 2017 New Delhi, Sep 24 (PTI) The Delhi High Court has directed its information officer to disclose under the RTI, the marks awarded by an interview panel to candidates of Delhi Higher Judicial Service (DHJS) examination held in 2013. The court said when the results of the examination have been placed in public domain, there was no question of claiming any exemption under the Right To Information (RTI) Act. …
Amount charged after delaying the information to be returned
Sep 16, 2017 : Dtf.in Information regarding the number of outsider postmen at Jalgaon HO and since when they had been discharging their duties along with their names and other particulars, was sought by an information seeker under the Right to Information Act, 2005. CPIO provided point-wise information 25.02.2015. FAA vide his order stated that information on record be supplied within the stipulated period. Being dissatisfied by the response received, the appellant approached this Commission. The CIC on May 29, 2017 ordered, inter alia, as under:- “It is wrong to collect huge amount after delaying the response by two months. As per law they cannot charge if they have delayed the response beyond one month. Hence the Commission directs the respondent authority to provide complete information after certifying the documents and return Rs.7,096 to the appellant.” More: CIC Decision dated 14.09.2017 on the Appeal filed by Shri R.B. Patil Vs. PIO, Department of Posts >>> CIC Decisions
Service Details Of Employees Amounts To ‘Personal Information’ under the RTI Act: SC
Sep 01, 2017 : Dtf.in The Supreme Court has held that service details of employees, being personal in nature, was exempt from being disclosed under Section 8(1)(j) of the Right to Information Act, 2005. Such details cannot be provided unless there is involvement of any larger public interest. The Hon’ble Supreme Court has held as under:- “14) … … It is for the reasons that, firstly, the information sought by respondent No.1 of individual employees working in the Bank was personal in nature; secondly, it was exempted from being disclosed under Section 8(j) of the Act and lastly, neither respondent No.1 disclosed any public interest much less larger public interest involved in seeking such information of the individual employee and nor any finding was recorded by the Central Information Commission and the High Court as to the involvement of any larger public interest in supplying such information to respondent No.1. 15) It is for these reasons, we are of the considered view that the application made by respondent No.1 under Section 6 of the Act was wholly misconceived and was, therefore, rightly rejected by the Public Information Officer and Chief Public Information Officer whereas wrongly allowed by the Central Information Commission and the High Court. 16) In this view of the matter, we allow the appeal … “ More: SC Judgment dated 31.08.2017 – Canara Bank Rep. by its Deputy Gen. Manager Vs. C.S. Shyam & Anr. >>> Supreme Court Judgements
Hindustantimes.com Aug 24, 2017 The Delhi high court on Wednesday upheld a CIC order directing the Centre to give IFS officer Sanjiv Chaturvedi a copy of the Intelligence Bureau (IB) report regarding alleged harassment and false cases filed against the whistle-blower for exposing graft during his tenure as forest officer in Haryana. The court dismissed the IB’s plea challenging Chief Information Commission’s (CIC) April 2016 order directing to provide a copy of the report in relation to the alleged harassment, human rights violation, and false cases filed against Chaturvedi. …
Indiaexpress.com August 17, 2017 The Central Information Commission has directed the Madras High Court registry to upload impugned orders of lower courts and tribunals on its website in larger public interest. Chief Information Commissioner R K Mathur said the disclosures would help the general public, litigants and stakeholders link the orders of the High Court with impugned or challenged orders. …
India.com July 19, 2017 New Delhi, Jul 19 (PTI) The number of penalties imposed by the Central Information Commission have reduced by 61 per cent between 2013-14 and 2015-16. “In so far the Central Information Commission (CIC) is concerned, penalty was imposed in 138 number of cases in the year 2013-14, 44 cases in 2014-15 and 54 cases in 2015-16. No data is centrally maintained for state information commissions,” Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Jitendra Singh today said in the Lok Sabha. …
Aisanage.com Jul 12, 2017, Mumbai: The Centre’s new set of draft rules for Right To Information (RTI) Act, which makes it tougher for applicants to seek information under the Act, has become controversial. One of the major provisions that is being opposed by all, says that the application would be discarded if the applicant dies. RTI activists across the country have been fighting to remove this particular provision, which according to them would jeopardise the lives of the applicants. There have been allegations that the government has tried to dilute the RTI Act ever since its inception. …
Hindustantimes.com Jul 08, 2017 Earlier this year the government proposed some changes to the RTI rules, which has caused concern to activists. Once passed, the RTI Rules 2017 will replace the RTI Rules 2012. The proposed rules were put out on the DoPT website for comments, and many say they have written to the department with their suggestions. Two of the most worrying changes in the rules are the provisions that proceedings pending before the commission shall abate on the death of the appellant and that the Commission may allow an appellant to withdraw an appeal if the matter has not been finally heard or a decision or order not been pronounced already by the Commission. (HT) …
India.com July 9, 2017 New Delhi, Jul 6 (PTI) Why can’t the office of high constitutional functionaries like Governor come under the ambit of the Right to Information (RTI) Act, the Supreme Court asked today. A bench of Justices Arun Mishra and Amitava Roy raised the question during the hearing of a plea file by the Centre challenging a 2011 order of Bombay High Court directing the disclosure of Governor’s report given to the President about the political situation in Goa in 2007. …
Firstpost.com Jul, 02 2017 New Delhi: The Central Information Commission (CIC) has directed the government to proactively put in the public domain data about officials facing corruption cases in each department. The transparency watchdog has directed the Department of Personnel and Training to ensure that “numerical” data of government officials facing corruption charges should be brought out in public domain but not their names. …
Firstpost.com Jul, 02 2017 New Delhi: The Central Information Commission (CIC) has directed the government to proactively put in the public domain data about officials facing corruption cases in each department. The transparency watchdog has directed the Department of Personnel and Training to ensure that “numerical” data of government officials facing corruption charges should be brought out in public domain but not their names. …
India.com July 9, 2017 New Delhi, Jul 6 (PTI) Why can’t the office of high constitutional functionaries like Governor come under the ambit of the Right to Information (RTI) Act, the Supreme Court asked today. A bench of Justices Arun Mishra and Amitava Roy raised the question during the hearing of a plea file by the Centre challenging a 2011 order of Bombay High Court directing the disclosure of Governor’s report given to the President about the political situation in Goa in 2007. …
Timesofindia.indiatimes.com Jun 5, 2017 Ahmedabad: Central Information Commissioner (CIC) has returned a plea under Right to Information (RTI) Act filed by a city-based activist seeking details of black money seized after demonetization. The office has said it has returned the application as it was in Gujarati and not written in English or Hindi. …
Scroll.in Apr 04, 2017 After five years, the Union government has decided to update the rules for the implementation of the Right to Information Act, which was passed by the Congress-led United Progressive Alliance regime in 2005 to provide a transparent mechanism for citizens to access information.
The Department of Personnel and Training, the nodal department enforcing the Act, put up the draft rules on its website last week, seeking feedback from the public by April 15. The idea behind the revamp of the rules is to simplify the process of obtaining information. However, certain changes proposed in the new draft rules have not gone down well with transparency activists, who fear it may end up as a tool to intimidate them and discourage citizens from using the law. …
CIC directed Chief Passport Officer to lay down clearly articulated policy, shared with general public, for re-verification of police report
March 13, .2017 : Dtf.in New Delhi. The Chief Passport Officer has been directed by the Hon’ble CIC, inter alia, to lay down clearly articulated policy, shared with general public, for re-verification of police report. The Hon’ble CIC’s order was passed while deciding the second appeal from an RTI applicant who had applied for issuance of a new passport. The respondent participated in the hearing through counsel in person. The appellant did not participate in the hearing. In the order passed on March 08, 2017, the respondent was directed to provide to the appellant the information in context of his RTI application within 30 days of the said order. The Respondent CPIO was directed to show cause why action should not be taken against them for contravening the provisions of the RTI Act including not giving correct information, within 30 days of the said order. Further, the Chief Passport Officer was “directed to issue directions to all offices for: (i) Invariably giving point-wise replies to RTI application. (ii) Specific deficient documents should be clearly mentioned. (iii) If an adverse police report is received, its copy should be sent to applicant immediately for his comments. (iv) Clearly articulated policy, shared with general public, for re-verification of police report should be laid down.” The time granted for compliance is “within 30 days”.
The above information is subject to the Disclaimer of Dtf.in.
Timesofindia.indiatimes.com Mar 9, 2017 CHENNAI: Data on the number of toilets, water supply, electricity and number of counters provided for transactions of receipts and withdrawals in a bank branch cannot be denied under the Right to Information Act. This is the gist of a ruling by the Central Information Commission (CIC) recently, in response to an RTI petition filed by Chennai-based consumer activist, T Sadagopan, who, in 2015 had filed an RTI petition with the Avadi branch of Bank of India (BoI). …
Cooperative Banks within the purview of the RTI Act: Bombay High Court
March 3, 2017 : Dtf.in It has been held by the Aurangabad bench of the Bombay High Court that co-operative institutions “need to supply” information to any “public authority” established under the Cooperative Societies Act. The petitioners had sought exemption under the RTI Act, 2005. In para 10 of their judgment dated February 13, 2017, in the case of Jalgaon Jillha Urban Cooperative Banks Association Ltd., Jalgaon Vs. State of Maharashtra & Ors., Hon’ble Bombay High Court has decided as under:- “The provisions of the Maharashtra Cooperative Societies Act if read with the definition of information given in section 2(f) of the Act, it can be said that everything which is mentioned in the definition of information needs to be supplied by the cooperative institution to the authority created under the Cooperative Societies Act. The definition of ‘public authority’ given in section 2(h) shows that such public authority can be created by any law made by the State Legislature. It is already observed that the officers like Register and his subordinate officers are appointed under the Cooperative Societies Act and they have the control over the aforesaid things. In view of these circumstances, the observations made by the Apex Court in the paragraphs already quoted can be used safely when the information is sought from the authority like Register or his subordinates under the Cooperative Societies Act. Thus, the reliefs claimed in the present petition cannot be granted as the reliefs can be used directly or indirectly by the cooperative institutions to deny the supply of the information. The circumstances that the other matters were allowed by this court, other Bench of this Court, cannot come in the way of giving present decision by this Court as the decision of the Supreme Court was not there when other matters were decided by this Court. This Court holds that no relief which is claimed in the present petition can be given to the petitioner. The previous interpretation made by this Court is not correct interpretation in view of the law laid down by the Apex Court. In the result, the petition stands dismissed.”
The petitioner had argued before the court that cooperative institutions registered under the Maharashtra Cooperative Societies Act, 1960 cannot be treated as `public authority’ under sections 2(h) and 8 of the RTI Act Economic Times March 02, 2017 Cooperative institutions, including around 75,000 housing societies in the Mumbai metropolitan region, can no longer refuse to share records under the Right To Information (RTI) Act with the Aurangabad bench of the Bombay high court ruling that these establishments come under the purview of the transparency legislation. …
Indianexpress.com February 21, 2017 The Delhi High Court today stayed three separate CIC orders imposing Rs 25,000 penalty on Delhi University’s public information officer for rejecting RTI applications seeking facts about the graduation degrees of Prime Minister Narendra Modi and Union Minister Smriti Irani. Justice Sanjeev Sachdeva observed that the RTI applicants “wasted judicial time” by filing “frivolous” pleas before the Central Information Commission (CIC) for rejection of their applications on technical grounds, instead of addressing the deficiencies pointed out by the central public information officer (CPIO) of Delhi University (DU). …
India.com February 15, 2017 New Delhi, Feb 15 (PTI) The Delhi High Court has set aside a CIC order directing the Bar Council of Delhi (BCD) to provide the minutes of all meetings held by it from April 2010 till March 2015 and its sources of income. Justice Sanjeev Sachdeva said the Central Information Commission (CIC) “fell in error” in issuing the direction to put all such information in public domain as the minutes of meetings would contain “confidential personal information and information received in fiduciary capacity”. …
Timesofindia.indiatimes.com Feb 08, 2017 AURANGABAD: Several government and semi-government officials here said they have become familiar with some persons, who habitually file RTI applications. They claimed that a closer scrutiny of such applications would reveal that the whole purpose of filing the Right To Information pleas contravenes the purpose of the transparency Act. …
Timesofindia.indiatimes.com Feb 6, 2017 MUMBAI: The Central Information Commission (CIC) has brought the private Council for Indian School Certificate Examinations (CISCE) board under the purview of the RTI Act. The ruling came after the appellant’s request for copies of his son’s ICSE exam answer sheets for six subjects was turned down. Kaushik’s father had applied for rechecking of his son’s papers, but CISCE norms only allow the verification of marks at a fee of Rs 4,000 for all papers. …
Telegraphindia.com New Delhi, Feb. 3 (PTI): The office of the attorney-general of India does not come under the Right to Information Act as it is not a “public authority”, Delhi High Court ruled today. The verdict by a division bench of Chief Justice G. Rohini and Justice Jayant Nath came on an appeal by the Centre challenging the decision of a single judge who had held that the AG’s office is a public authority under the ambit of the transparency law. …
Dnaindia.com Mon, 30 Jan 2017 It was conducted by the Research, Assessment and Group (RAAG) and Satark Nagrik Sangathan, which look after the implementation of RTI More than 60 percent of the central information commission (CIC) orders are “deficient” in terms of “recording critical facts” and “grounds for decision of the IC and the basis thereof.” …
Business-standard.com January 27, 2017 Central Information Commission (CIC) does not have the power to direct Tihar Jail to develop a system of compensating inmates who have been incarcerated beyond their period of sentence, Delhi High Court has held. …
Timesofindia.indiatimes.com Jan 24, 2017 NEW DELHI: The Delhi high court on Monday stayed till April 27 a Central Information Commission order asking Delhi University to allow inspection of records of all students who cleared BA examination in 1978, which includes prime minister Narendra Modi. …
Timesofindia.indiatimes.com Dec 24, 2016 LUCKNOW: Settling family disputes through RTI is a trend not new to UP State Information Commission (UPSIC). The latest to have reached the commission is from Meerut. The case pertains to a harried husband. The man has filed a complaint in the commission and said he is being harassed by his wife. He has urged to provide him the information he has sought under the Right to Information (RTI). The information, he said, if given, would be of extreme help. …
CIC directs Railway Board to amend the rules for copying charges under RTI
Dec 14, 2016 : Dtf.in New Delhi. The Central Information Commission has, on December 5, directed the Railway Board to stop charging Rs 750 per page for photocopying and follow the provisions of the RTI Act and Rules. Under the RTI Act, Rs. two per page has been fixed for photocopying. The appellant did not participate in the hearing. The respondent stated that the appellant was asked to deposit copying fee Rs. 750/- for reservation chart as per Railway Rules but the appellant did not respond to that letter. The appellant filed 2nd appeal before the CIC. Hon’ble CIC, in its order, directed the Railway Board to take steps to amend the rules regarding copying charges suitably to bring them in conformity with the letter and spirit of the RTI Act and Rules.
Order issued on an application by Rohtak-based RTI activist Tribuneindia.com Rohtak, December 5, 2016 Efforts of a Rohtak-based RTI activist to get details about the involvement of IAS, HCS, IPS and HPS officers in corruption cases finally seem to be bearing fruit. The Haryana government as well as the State Information Commission had earlier refused to furnish the information sought by the applicant under the RTI Act. The applicant then moved the Punjab and Haryana High Court, which directed the commission to reconsider the matter. …
Thehansindia.com Nov 29,2016 Two issues show the inefficiency in the system– non-filling of the vacancies and not giving pension and other benefits on the day of retirement. …
Ndtv.com November 04, 2016 New Delhi: Right To Information or RTI applicants will soon be able to file complaints and appeals with Central Information Commission (CIC) online. Home Minister Rajnath Singh will inaugurate the two-day annual convention of the CIC on Monday, during which he will launch the ‘e-Court’ system – aimed at enabling speedy disposal of appeals and complaints by using digital technology. …
Timesofindia.indiatimes.com Sep 28, 2016 NEW DELHI: The Central Information Commission (CIC) has directed the Navy to make public the inquiry report on the death of Lt Cdr Rahul Nair during a 2010 air show even as it pulled up officials for their “cavalier attitude”. In a strongly worded order, information commissioner D P Sinha said that it appeared as if an “attempt has been made to protect the interest of the defaulters and that certainly does not out-weigh the interest of the soldier who lost his life in such an accident”. …
Amity University Students awaken patriotic poems of the Nation (Image Courtesy: Amity.edu)
Enaindia.in New Delhi. August 12 (ENA). State Information Commission of Haryana has ruled that students seeking photocopies of their answer sheets under the Right to Information (RTI) Act cannot be denied permission by universities.
According to the ruling of the information commission even if university rules don’t permit the distribution of photocopies of answer sheets to students on demand, the rules under the RTI Act supersedes any university rule thereby giving students the right to demand and get photocopies of their answer sheets. …
Compensation to be paid by teacher, school if kids subjected to corporal punishment
School should be made a place of pleasant learning for kids, free from assaults and humiliations. (Pixabay Image)
July 25, 2016 : Dtf.in
The Central Information Commission (CIC) has on last Friday held that the teacher and the school also shall be liable to pay compensation to the injured child according to law. As per the order of the Information Commissioner, the denial of information by the Central Public Information Officer (CPIO) was unwarranted. The information was denied by the CPIO on the ground that it was third party information. The applicant submitted that he needed the information so that his daughter could secure custody of children in her marital dispute against husband Yagya Dutt Arya. The Information Commissioner has decided that “Even if Section 8(1)(j) is assumed to be invoked, the school should have considered that imposing corporal punishment on children is against several laws including Juvenile Justice Act, 2000, is a public wrong, its disclosure has relationship with public activity and it will be in public interest, the revelation of which would not cause unwarranted invasion of the privacy of the individual, besides larger public interest is involved in disclosure only.” The Information Commissioner has, inter alia, passed the following order:-
“28. The teacher and the school also shall be liable to pay compensation to the injured child according to law. The Commission directs the KVS, headquarters and regional directors to voluntarily disclose whether they have framed policy as advised by the NCPCR to eliminate the corporal punishment in their schools, details of incidents of corporal punishments and action taken against liable teachers, compensation to be paid and amount of compensation paid to the victims etc, every year, beginning with 2015-16, within three months. The Commission recommends that each school shall publish such a report every year, which shall be the model for other school. It will go a long way in making school a place of pleasant learning free from assaults and humiliations. The KVS also should have a policy of paying some amount as compensation to the victim children and that amount should be deducted from the salary of liable teacher. The public authority is directed to collect details of teachers punished for corporal assaults on children including the case of Mr. Yagya Dutt Arya. The Commission directs the KVS headquarters to circulate copy of this order to all schools and regional offices. Disposed of.”
Tribuneindia.com Shimla, June 9, 2016 To ensure transparency in the functioning of private educational institutions, the government has decided to bring all private colleges, senior secondary and high schools under the RTI Act 2005 with immediate effect. However, the Act will not cover medical and nursing colleges and schools affiliated to the CBSE and the ICSE. …
Timesofindia.indiatimes.com Apr 3, 2016 New Delhi, Apr 3 () An Information Commissioner has “banned” the appearance of a counsel for the External Affairs Ministry before his bench on the ground that he was not discharging his duties as an advocate, an order which has been stayed by the Delhi High Court. …
Zeenews.india.com March 15, 2016 New Delhi: In a major procedural change, the Central Information Commission has done away with the mandatory provision of sending signed hard copy of appeals through post even though the appellant approached it online. …
Zeenews.india.com In a warning to the RTI applicant, Acharyulu said, “The Commission records its admonition against the appellant for misuse of RTI against the school child and warns him against such misuse in future. January 26, 2016 The Commission admonished the principal of RD Public School and Central Public Information Officer (CPIO) of Directorate of Education (DoE) of Delhi government for disclosing information about a student to his relatives who had a dispute with the student’s family. …
Note:- It may be noted that the information in this website is subject to the Disclaimer of Dtf.in. If you have a complaint with respect to any content published in this website, it may kindly be brought to our notice for appropriate action to remove such content as early as possible or publish the latest/updated content/event, if any, at info[at]dtf.in.
05/02/2018Comments Off on DIARY OF A SINGLE GIRL: You should continue to feel like ‘vagina’: Padmaavat co-writers to Swara Bhaskar; ‘At The End of Your Magnum Opus… I Felt Reduced to a Vagina–Only’
You should continue to feel like ‘vagina’: Padmaavat co-writers to Swara Bhaskar in open letter ‘At The End of Your Magnum Opus… I Felt Reduced to a Vagina – Only’ मैं इधर लोगों को खुशियां बांटने का काम करती हूँ … iConfess: A shower that turned me into a ‘lesbian’ I am so glad he left me More … …
Ibtimes.co.in Swara Bhaskar in an open letter had criticised Sanjay Leela Bhansali by saying that she “felt like a vagina” after watching Padmaavat. January 30, 2018 Padmaavat co-writers Siddharth-Garima have responded to Swara Bhaskar’s open letter, in which she had said that she “felt like a vagina” after watching the magnum opus. In an open letter, the actress had criticised director Sanjay Leela Bhansali alleging that he glorified the practices of jauhar and sati in his film Padmaavat. While Swara had received both appreciation and backlash for the comments, Siddharth-Garima have come up with a strong response through an open letter again. …
Deepika Padukone in a still from Padmaavat. Credit: YouTube
Thewire.in 27/01/2018 Dear Mr. Bhansali, At the outset Sir, congratulations on finally being able to release your magnum opus ‘Padmaavat’ – minus the ‘i’, minus the gorgeous Deepika Padukone’s uncovered slender waist, minus 70 shots you apparently had to cut out.. but heyyyy! You managed to have it released with everyone’s heads still on their shoulders and noses still intact. And in this ‘tolerant’ India of today, where people are being murdered over meat, and school children are targets for avenging some archaic notion of male pride, that your film even managed a release – that is I guess commendable, and so again, congratulations. …
Image used for representational purpose only (Pixabay Image)
मैं इधर लोगों को खुशियां बांटने का काम करती हूँ …
जनवरी 06, 2018 : Charu Sharma, directorcharusharma.wordpress.com
“वो मुझसे अपनी खुशियाँ लेने आते हैं, मेरे साथ हमबिस्तर होना तो उसका बस एक जरिया है, मैं किसी को खुशियाँ बांटने का काम करती हूँ, अब आप उसे किसी भी नाम से पुकारो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता”| ये शब्द हैं एक पेशेवर वेश्या के, एक धंधेवाली के, जी हाँ, हम सब अक्सर जिस्मफरोशी करने वाली औरतों को इसी नाम से पुकारते है, जानते है| लेकिन एक ऐसी ही धंधेवाली ने बड़ी ही बेबाकी से मुझे अपने काम के बारे में बताया और ना सिर्फ बताया बल्कि अपने काम को एक नए अंदाज में उसने मेरे सामने पेश किया जहाँ अपने काम के लिए अगर उसको फक्र नहीं था तो कोई गिला भी नहीं था| बल्कि बड़ी सहजता से उसने अपने आप को लोगों को खुशियाँ बांटने वाला एक जरिया बताया |
वेश्यावृति और वेश्याओं की स्तिथि पर बन रही एक डाक्यूमेंट्री फिल्म के सिलसिले में मुझे हाल ही में एक बड़े शहर के रेड लाइट एरिया में जाने का मौका मिला| जैसा कि अमूमन होता है कि हम ऐसी औरतों को या तो नफरत की नजर से देखते हैं या फिर बेचारगी के तराजू से तौलते हैं| यहाँ भी शुरू में हालात कुछ ऐसे ही थे| ज्यादातर औरतें अपने हालात और इस धंधे में होने वाली तमाम मुश्किलों के बारे में बयान कर रहीं थीं | हम सब जानते ही हैं कि जब से एस्कॉर्ट और हाई प्रोफाइल कॉल गर्ल्स ने इस काम को अपनाया है तबसे पारंपरिक कोठेवालियों के बुरे दिन शुरू हो गए हैं| हालांकि ये भी अपनी ताज़ा नस्लों को पारंपरिक शैली से बाहर निकाल कर डिजिटल दुनिया के लिए तैयार कर रही हैं लेकिन फिर भी दिक्कतें तो हैं ही|क्योंकि ना तो इनके पास उतनी सुविधाएं हैं और ना ही पैसा, तो किसी भी हाल में अपनी जड़ों से जुड़े रहना इनकी एक मजबूरी है|
कई औरतों से बात करने के बाद मेरी मुलाकात एक २५-२६ साल की लड़की से हुई | वो अपनी एक छोटी सी कोठरी के बाहर तैयार होकर बैठी थी | हमने उससे बात करना शुरू किया | उसने बड़े ही चहकते हुए अंदाज में अपना नाम बताया और हमसे भी दो चार सवाल पूछ डाले, मसलन ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो वगैरह वगैरह | ऐसा लगता था कि वो खुश थी वहाँ, हाँ, सही सुना आपने, वो खुश थी | पर ऐसी नर्क जैसी जगह पर कोई कैसे खुश हो सकता है लेकिन उसने हमारी सोच को झुठला दिया | उसके बारे में मेरी दिलचस्पी और बढ़ गयी | मैं उसकी कहानी जानना चाहती थी | उसने भी बिना हिचके बताना शुरू किया | “मैं उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे से हूँ, मेरे गावं में हमारे एक पड़ोसी थे | उनकी बेटी मेरी अच्छी सहेली थी | हम दोनों बहुत समय साथ में रहते थे | एक बार उनके यहाँ उनके एक रिश्तेदार आये जिनके लड़के से मेरे को प्यार हो गया | हम दोनों के परिवार वाले तो मानने वाले नहीं थे इसलिए वो मेरे को लेकर भाग आया | यहाँ उसके पहचान वाले कुछ लोग थे | उधर हम लोग कुछ दिन रहे | उसने और मैंने काम तलाश करने की कोशिश की लेकिन बात नहीं बनी | कुछ दिन में जो घर से पैसे वगैरह लाये थे वो सब ख़त्म हो गए| तब मुश्किल होने लगी | हम दोनों में झगड़े भी होने लगे और मेरा बॉयफ्रेंड मेरे को मारने भी लगा | उसके इधर जो जानने वाले लोग थे उन्होंने उसको इस धंधे के बारे में सुझाव दिया और बोला कि अगर मैं मान जाऊं तो वो ग्राहक पटा कर लाएंगे लेकिन बदले में उनको भी कमीशन चाहिएगा | मेरा बॉयफ्रेंड ने मेरे को बहुत समझाया और कहा कि इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है वरना हमें सुसाइड करना पड़ेगा या फिर घर वापस जाना होगा | उसने कहा कि उसे मेरे ऐसा करने से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है वो हमेशा मेरा साथ निभाएगा अगर मैं इस मुश्किल से उसको बाहर निकालती हु तो| तो मैंने बहुत सोचा और मेरे को लगा कि ये भी मेरे साथ है तो क्या प्रॉब्लम है | फिर मैं घर वापस जा नहीं सकती थी और मरना मुझे मंजूर नहीं था| जीने के लिए घर से भागी थी अब मर क्यों जाऊं, तो मैंने मन बना लिया कि ठीक है यही सही| ऐसे ही जियेंगे | मेरे बॉयफ्रैंड और उसके दोस्तों ने मेरे लिए कस्मटर लाना शुरू कर दिया| हर रोज एक कस्टमर लाया जाता और उस एक दिन का खर्च निकल जाता | ऐसे कुछ दिन चला लेकिन कुछ पैसा जुड़ नहीं पा रहा था क्योंकि रोज का खाना, पीना और कमीशन वगैरह का पैसा निकालकर कुछ बचता ही नहीं था | तब मेरा बॉयफ्रेंड मेरे पास एक नया ऑफर लेकर आया कि वो मुझे एक कोठे पर बेचेगा और वहां से बदले में एक मोटी रकम लेकर उससे अपना काम शुरू करेगा | फिर कुछ दिन में वापस मुझे वहां से खरीदकर ले जाएगा | मैंने ये बात भी मान ली | वो मुझे यहाँ छोड़कर पैसे लेकर चला गया | तब से मैं यहाँ हूँ | कुछ दिन तक वो कभी कभी मिलने आता था | फिर उसने आना बंद कर दिया | फिर एक दिन उसका एक दोस्त यहाँ आया और बताया कि अभी वो दूसरी लड़की के साथ सेट हो गया है और तेरे को भूल गया है | तो अभी तू इधर ही रहने वाली है |
पहले तो मेरे को दुःख हुआ, मैं बहुत रोई धोयी लेकिन इधर कोई किसी के आंसू नहीं पोंछता क्योंकि सब ही तो रोते हैं यहाँ | बहुत दिन सदमे में रहने के बाद मैंने फिर सोचा कि दुखी होकर क्या करूँगी | अपने को जिन्दा रखना है तो अब यही मेरी किस्मत सही, कोई क्या कर सकता है | सब समझदार लोग बोलते हैं की सब भगवान् की मर्जी से होता है तो मैं उसकी मर्जी के खिलाफ कैसे जा सकती हूँ | फिर मैंने सोचा, भगवान् सबके बारे में तय करता है तो शायद उसने मुझे इधर ख़ुशी बांटने के लिए भेजा है | तो मैं इधर लोगों को खुशियां बांटने का काम करती हूँ | मेरे कस्टमर लोग आते हैं इधर दुखी होकर और मेरे साथ टाइम बिताकर खुश होकर जाते हैं | दुनिया बोलती है धंधा करती है, हाँ तो करती हूँ धंधा लेकिन ख़ुशी बांटने का धंधा जो हर किसी के बस की बात नहीं है | दुखी तो हम किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन खुश करना आसान नहीं होता और मेरे को तो उस ऊपर वाले ने इस काम के लिए चुना है तो मै जो कर रही हूँ, उसमें खुश हूँ और दूसरों को भी खुश करती हूँ |”
Timesofindia.indiatimes.com Oct 27, 2017 It just happened. Sounds like a cliche, but I never imagined that I would share a shower with my best friend. And it was weird because we were both girls, young and impressionable, who were still pursuing their dreams and education to become a doctor. I wanted to be a doctor because that is what I grew up replying whenever someone asked me about my ‘aim in life’. But I dreamt about becoming a painter, to heal the world with colours, not with medicines. When I first saw her in our anatomy class, I knew that I had to draw her, hide her between the pages of my sketchbook. Not because I was a lesbian, I didn’t even know that there was such a word and I still fancied boys. I admired her just like the way Van Gogh admired the starry night. …
Timesofindia.indiatimes.com March 05, 2017 I was a stupid teenager then, almost unaware of outside world, well protected under my parents’ shadow. Had no idea about how life’s going to turn out for me. But that day something different happened, I met him for the first time at college. He was my senior. We chatted for a while and parted. He took my number and then series of endless talks and meetings began. …
Timesofindia.indiatimes.com Nov 16, 2016 Boarding pass check, carry on luggage check; as I picked up my bag and started walking towards the exit, a familiar hand touch called out to me. When I turned back, to my shock and happiness, I saw my most favourite face , a face that I hadn’t seen in the past 2 years, a face I’d never forgotten. …
Timesofindia.indiatimes.com Mar 30, 2016 “Hurry up Nidhi, or else we will miss the train and that would probably mean the end of world,” I shouted. “Oh God! This must be ‘The D day’ for me. It seems that all the voracious and wild beasts from all over the world have come to this particular piece of land today. No male can be trusted. For them, girls are like a prey, born to be tethered away,” I thought in my mind. …
Timesofindia.indiatimes.com Feb 22, 2016 I am a 26-year-old, media professional, living in Delhi with my fiance, who I met a year ago. Life has completely changed since last year, a new job brought sudden stability and he brought a sudden sense of responsibility in me, which was very exciting yet a little scary, when I thought about the future. …
Note:- It may be noted that the information in this website is subject to the Disclaimer of Dtf.in. If you have a complaint with respect to any content published in this website, it may kindly be brought to our notice for appropriate action to remove such content as early as possible or publish the latest/updated content/event, if any, at info[at]dtf.in.
News18.com Jan 24, 2018 It is now up to Prime Minister Modi to guide India economically, politically, socially and culturally to take one of the other chairs at the head table of the World. A place that has always belonged to India for many centuries. …
Jan 23, 2018 DAVOS: Prime Minister Narendra Modi is drawing a crowd in Davos. “Last time an Indian PM came to Davos was in 1997, when Deve Gowda ji had come. That time our GDP was little more than 400 billion dollars, now its more than six times,” PM Modi said at the plenary session of the World Economic Forum in Davos. …
Note:- It may be noted that the information in this website is subject to the Disclaimer of Dtf.in. If you have a complaint with respect to any content published in this website, it may kindly be brought to our notice for appropriate action to remove such content as early as possible or publish the latest/updated content/event, if any, at info[at]dtf.in.
Disciplinary and Transparency Forum – India Diciplinary & Transparancy Forum
![Shakuntala with friends writing a letter to Dushyanta [Raja Ravi Varma [Public domain], via Wikimedia Commons]](https://dtf.in/wp-content/uploads/2016/02/Shakuntala-with-friends-writing-a-letter-to-Dushyanta-1.png)
Plastic Aadhaar cards not valid, UIDAI says people should not print them
Service Details Of Employees Amounts To ‘Personal Information’ under the RTI Act: SC
